काठमाडौँ। नेपाल सरकारले ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दिएको छ।

यसअघि ७ दिनको समय दिएर नीजि कम्पनीलाई चिनी आयात गर्न दिएकोमा समयमा नआएपछि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर यी दुई संस्थालाई जिम्मा दिएको छ।

सरकारको निर्णय अनुसार चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिएर दुई संस्थामार्फत आयात गरिने भएको छ। साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्थाले १५–१५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने जिम्मा पाएका छन्।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सहुलियत दरको चिनी दसैंभित्रै आयात हुने लक्ष्य राखिएको छ। यद्यपी सरकारको लक्ष्य अनुसार दसैंअघि चिनी आउनेमा भने उपभोक्ता विस्वस्त छैनन्।

छोटो समयमा नीजि कम्पनीहरुले ल्याउन नसकेकोमा सरकारी संस्थाले कसरी ल्याउँछन् भन्ने एउटा चुनौती छ भने विगतमा पनि यी दुई संस्थाले आएको जिम्मेवारी पुरा नगरेको अनुभव छ। तर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भने ल्याउन सक्ने देखिन्छ।

२०७७ साउन १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले खाद्य व्यवस्थालाई १० हजार र साल्ट ट्रेडिङलाई २० हजार टन आयातको जिम्मा दिएको थियो। दुवै निकायलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

सहुलियतको चिनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले दसैं अगाडि केही मात्रामा ल्याए पनि खाद्य व्यवस्थाले ल्याउन सकेको थिएन।

त्यस्तै गत वर्ष चाडबाडमा अभाव रोक्न सरकारले फेरि छुटमा चिनी ल्याउने निर्णय गर्‍यो। खाद्य व्यवस्था र साल्ट ट्रेडिङलाई १०(१० हजार टन आयातको जिम्मा दिएको थियो।

चिनी आयात ५० प्रतिशत भन्सार दर छुट थियो, तर ढिला आयात गरणन अनुमति दिएकाले यी दुई कम्पनीले चिनी आयात गरेका थिएनन। खाद्य व्यवस्था र साल्ट ट्रेडिङले आयात नगर्दा बजारभाउ प्रतिकिलो १५० देखि १ सय ६० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।

सरकारले बजारमा चिनीको मूल्यमा कालोबजारी हुन थालेपछि सरकार( सरकार ९जीटुजी० माध्यमबाट भए पनि ल्याउने निर्णय गर्‍यो। सरकारले ५० हजार टन चिनी जीटुजीबाट ल्याउने भने पनि विफल भयो।

‘गत वर्षको तिहार र छठकै लागि जीटुजीबाट आयात गर्ने भनिए पनि अन्ततः खाद्य व्यवस्था र साल्ट ट्रडिङले महँगो परेको भन्दै ल्याएनन ।

जीटुजीको ५० हजार टनमध्ये पहिलो लटमा २५ हजार टन ल्याउने जनाएको थियो। तर सरकारी दुई कम्पनीले ल्याउन सकेन। त्यसपछि मन्त्रालयले गत जेठ ३० मा उद्योग विभागलाई पत्र पठाएर निजी क्षेत्रका लागि प्रक्रिया बढाउन सकेन ।

विभागले असार २ मा २५ हजार टन चिनी निर्यात अनुमति कोटामध्ये १९ हजार टन चिनी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न इच्छुक उद्योगलाई आवेदन दिन भनेको थियो। सोहीअनुसार ९ वटा निजी कम्पनीले आयात अनुमति पाए। तर महँगो भएको भन्दै उनीहरूले पनि ल्याएनन्।

यसरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने प्रयोजनमा चिनी ल्याउने निर्णय भई कम्पनी छनोट भइसकेको थियो। ती कम्पनीले पनि ढिलाइ गरेपछि फेरि साल्ट र खाद्यलाई छुटमा ल्याउन जिम्मा दिएको छ।

चिनी आयातमा आयातकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। गत वर्ष दसैंताका अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य प्रतिटन ८ सय ७० डलर थियो, अहिले ५ सय ७० डलर छ।

निजी व्यापारीले आयात गर्न नसकेपछि साल्ट र खाद्यलाई छुटमा आयात गर्न जिम्मा दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार निजीलाई भदौ ७ गतेदेखि एक साताको समय दिइएको थियो।

तर आयात गर्न नसकेपछि छुटमा ल्याउन भदौ २४ गते नै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराएर मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो।

हाल चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत भुक्तानी कर लाग्छ, जुन ५० प्रतिशत छुटको कारण १५ प्रतिशतमा कम हुन्छ।

यसका कारण चिनीको मूल्य बढी पर्ने समस्या कम हुन्छ। सस्तोमै चिनी पाइन्छ। यसले बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ।