काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्वन्धि कार्यविधी २०६८’ तत्काल परिमार्जन गरी समसामयिक र व्यवहारिक बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीको नेतृत्वमा गएको महासंघको टोलीले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष रसाइलीले राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाललाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २०६८ सालमा जारी भएको ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्वन्धि कार्यविधी २०६८’ अव्यवहारिक भएको र यसले सुनचाँदी व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।

उनले व्यवसायीका समग्र समस्या समाधानका लागि समय सुहाउँदो आचार संहिता जारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक नेपालले महासंघको तर्फवाट राखिएको मागलाई आफूले गम्भिरतापूर्वक लिएको र उक्त माग सम्बोधनका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

उनले सरोकारवाला निकायहरुबीच आवश्यक परामर्श गरी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।

बजारको मागअनुसार सुनको आपूर्ति ब्यवस्था सुनिश्चित नहुँदा व्यवसायीले धेरै समस्या व्यहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रसाइलीले पर्याप्त मात्रामा सुनको आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, सदस्य संख्या र पान नम्वरको आधारमा सुनको वितरण गर्ने वातावरण मिलाउन उनको आग्रह छ ।

साथै, तोकिएका नाकाबाट १००, २०० र ५०० ग्रामका सुन उपलब्ध गराउन, एउटै बैंकको खातावाट जुनसुकै बैंकको सुन उठाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाउन उनको आग्रह छ । उनले भन्सार दरमा एकरुपता आउने वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै, आयात गर्न सकिने दैनिक सुनको परिणाम व्यवसायिका लागि ३० किलो र उद्योग तथा ठूला करदाता एवं व्यवसायीका लागि २० किलो बनाउन महासंघको आग्रह छ ।

बैंकले सुन आयात गरे पश्चात सम्बन्धित महासंघको सिफारिसमा कम्तिमा ३० दिनभित्र बैंकवाट सुन उठाइसक्नु पर्ने, उक्त अवधि भित्र सुन नउठेमा ३१ औं दिनदेखि महासंघसँगको समन्वयन्वयमा बिना सिफारिस बैंकले सुन बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।

दैनिक आयात हुने सुन बजारको माग र आवश्यकता अनुरुप हुनेगरी कम्तिमा ६ महिनासम्ममा आयात गर्न पाउनु पर्ने महासंघले माग गरेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा हालै बजेट बक्तब्य मार्फत सुनको भन्सार दर घटाई जम्मा ६ प्रतिशत कायम गरिएको विद्यमान अवस्थामा नेपालमा भने २० प्रतिशत कायम रहेकाले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग लगायतका निकायमा आवश्यक समन्वय गरी भन्सार दर घटाउनुपर्ने आग्रह महासंंघले गरेको छ ।