काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता सहित उपभोक्तालाई निर्वाध रूपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले हिजो विज्ञप्ती निकालेर अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरे कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

अस्ति केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरूबाट भएको सहयोग एवम् समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आएको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाइ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा ब्यान्डविथ खरिद बापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवम् समाचारहरूप्रति प्राधिकरणको ध्यानाकृष्ट भएको छ।

सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली, २०६८ को विनियम ५९१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।’

यस प्रावधानअनुरुप धेरैजसो सेवा प्रदायकले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रूपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरु लिइरहेको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

तर केही सेवा प्रदायकहरूले रोयल्टी र आटीडीएफ शुल्क नतिरेपछि त्यसको बक्यौता चुक्ता गर्न पटक पटक निर्देशन दिँदासमेत अटेर गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।