काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । जसलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत भारत र नेपालबीच दीर्घकालीन ‘विद्युत व्यापार सहमति’ भएको जानकारी गराएका थिए।

सम्झौताको सम्पूर्ण प्रक्रिया पहिले नै समाप्त भइसकेपनि केही कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले भारतीय विदेश मामिलामन्त्री डा। एस जयशंकरको गत पुस १९ र २० गते दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदा पुस १९ गते आगामी दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिदसहित महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

‘विद्युत व्यापार सम्झौता’ सम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिगत छलफलहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणको समयमा भइसकेको थियो र त्यसको औपचारिकता भारतीय विदेशमन्त्री डा.जयशंकर नेपाल आउँदा पूरा भएको थियो। यो सम्झौतालाई अब प्रतिनिधसभा र राष्ट्रिय सभाले दुई तिहाई वा सामान्य बहुमतले पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने योजनामा लाग्नु पर्दछ।

यस विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले अदालतमा रिट हालेका छन। २०५३ साल असोजमा महाकाली सन्धि पारित गर्नुपर्छ भनेर लागि पर्ने एक हस्ति मध्येका उपाध्याय अहिले नेकपा(एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन्। उनी पहिला पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल निकट थिए। उनलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पनि उनैले बनाएका थिए।

उक्त मुद्दा पैरवीको क्रममा एमालेनिकट मानिएका न्यायाधिश नकुल सुवेदीको बेन्चमा पुगेको थियो। ओली प्रधानमन्त्री रहँदा सर्वोच्च अदालतमा रजिष्टार रहने ब्यवस्थालाई संशोधन गरी मुख्य रजिष्टारको पद सिर्जना गरेर सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारमा न्याय परिषद्का सचिव नकुल सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको थियो।

उनी पुर्व प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका आफ्नै भान्जा पनि हुन। विद्यार्थी जिवनमा भूमीप्रसाद त्रिपाठी र सोलुखुम्बुबाट राष्ट्रिय सभाका लागि दुई वर्ष अगाडि सांसद बनेका सोनाम शेर्पा निकट थिए ।

जो पहिलेदेखि नै विवादित छविको रूपमा थिए। गत माघ १९ गते शुक्रबार तिनै न्यायाधिश सुवेदीको एकल इजलासले हालै भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको विषयमा गम्भीर चासो दिँदै ६ बुँदे आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्टमा केबल विद्युत व्यापारको विषयमात्र नभई जल विद्युत्त उत्पादन र विद्युत प्रशारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने जस्ता कुरा भएको भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि यही माघ २३ गते पेशी पनि तोकेको छ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले भारतसँग विद्युतका विषयमा भएको सम्झौताको सक्कलप्रति लिएर बहसमा आउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई पनि आदेश दिएको छ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले यो विषय संवैधानिक र कानुन प्रश्न समेत देखिएकाले एक(एक जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई बहसमा उपस्थित गराउने गरि एमिकस क्युरीलाई समेत झिकाउने आदेश गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनलाई एमिकस क्युरीका लागि एक( एक जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई चयन गरि पठाउन आदेश दिएको छ। ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिक्देलसहितको हस्ताक्षर रहेको सम्झौतापत्रमा सरकारी नीतिगत निर्णय बमोजिम सचिव एक्लैले हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन।

यद्यपी यो जुन किसिमले कुटनीति खेलिदैछ यसले दीर्घकालमा देश कूटनीतिक रूपमा कमजोर बन्दै जाने निश्चित देखिएको छ। यस्तै भारतसँग र भारतहुँदै बंगलादेशसम्म बिद्युत ब्यापारका लागि विभिन्न आयोजनमा सर्वसाधारणले गरेको अर्बौ लगानी समेत जोखिममा पर्ने भएको छ ।

चिनियाँ लगानीमा उत्पादन भएको विद्युत चीनलाई नसोधी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतलाई बेचेको र प्रचण्डले आफू एक चीन नीतिमा अडिग भएको बताएपनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत र अमेरिकाको इसारामा नाचिरहेको छन् भनेर केहीदिन अगाडि नेपाल भ्रमणमा आएकी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हाइयानले होटेल सोल्टीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा कूटनीतिक मर्यादालाई भुलेर हेपाहा प्रवृत्तिमा खुल्लमखुल्ला आरोप लगाएकी थिइन्। उनको भनाइअनुसार प्रचण्ड सरकारले आगामी बैशाखमा वैदेशिक लगानी सम्मेलन गर्न लागेका छन्।

एकातिर यहाँ लगानी सम्मेलनको तयारी गरिँदैछ भने अर्कातिर चिनियाँ लगानीमा बन्ने भनिएका जलविद्युत आयोजनाहरू धमाधम भारतलाई दिइँदैछ। चिनियाँ लगानी परेको कुनैपनि आयोजनालाई अगाडि बढ्न नदिन प्रचण्ड सरकारले अनेक व्यवधान गरिरहेको उनले आरोप लगाएकी थिइन ।

वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई ‘चिनियाँ लगानी अवरोध सम्मेलन’मा परिणत गर्न प्रचण्ड सरकार लागी परेको देखिएको छ भन्ने उनले खुलेरै आरोप लगाएकी थिइन्।

उनको उक्त कुराबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल–भारतबीच भएको ‘विद्युत व्यापार’ सम्झौतामा चीन खुसी छैन। त्यसैले चिनियाँ पक्षलाई खुशी पार्नको लागि नाटकीय हिसाबले षडयन्त्र भइरहेको छ र यो सम्पूर्ण घटनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) निकट व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चिनियाँ सम्बन्धलाई समाप्त पार्न र उनीहरू चिनियाँ पक्षलाई रिझाउनका लागि लागी परेको देखिन्छ।

सीपीसीकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री हाइयानले नेपाल–चीन सम्बन्धमा अन्य मुलुकले खेल्न खोजेको भनेर बारम्बार भारतलाईलक्षित गर्दै नेपाल कोसँग नजिक हुने र कोसँग टाढा रहने भन्ने विषयमा आफ्नो कुटनीतिक मर्यादालाई बिर्सेर सार्वजनिकरूपमा नै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।

आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गराउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले निकट मानिएका नेपालका ठूला मिडिया हाउसका संचालकको एक समूहसमेत यसमा लागेको प्रष्ट देखिएको कुटनैतिक क्षेत्रमा चर्चा छ।

नेपालको आर्थिक विकासको कोसेढुंगा मानिएको गत पुस १९ गते भएको नेपाल ( भारत विद्युत व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन हुन नदिन चिनियाँ चलखेल तिव्र गतिमा भैरहेको छ।

नेपालले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न सक्यो भने अहिलेको विद्युत बिक्री मुल्यले पनि ९ खर्ब भन्दा बढी रूपैयाँ कमाउन सक्छ। यो भयो भने नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा विद्युत बिक्रीबाटै ७० प्रतिशत घटन सक्छ।

यो कुरा चिनियाँ नेता,नेपालको प्रमुख प्रतिपक्ष दल र उपाध्याय जस्ता पुर्व प्रमुख आयुक्तलाई मनपरेको देखिदैन। प्रमुख प्रतिपक्षले त सरकारले गरेका कामको अन्धाधुन्ध विरोध गरणनु,सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोज्नु धर्म नै हो ,तर विगतमा जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव भएको, महाकाली सन्धि पारित गर्न माधव कुमार नेपालसँगसँगै लागेर तात्कालिक जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमसेर जबरालाई सहयोग गरेका उपाध्यायले फेरि दुतावासबाट रकम खान अनेकौं नाटक गर्न थालेका छन। हिजो पनि उनी भारतीय दुतावासबाटै पालिएका थिए स्रोतले बताएको छ।