काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा बजेट शून्य पारिएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहतका निकायले बजेट पाएका छन्। बजेट नहुँदा काम रोकेका ती निकायले काम पनि सुरु गरेका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहत १० निकायका १३६ वटा कार्यालयमा शून्य बजेट भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध गरिएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा। वेदुराम भुसालले पहल गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो ।

‘लम्पी स्किन’ को महामारीले सो क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको समयमा बजेट नै शून्य भएपछि सबै कार्यालयले सूचना जारी गरेर काम गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बिउ प्रवर्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, पशु स्वास्थ्य, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र राष्ट्रिय किसान आयोगको बजेट शून्य पारिएको थियो ।

प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्था अन्तर्गत १५, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ५९, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत चार, पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम अन्तर्गत २०, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम अन्तर्गतका ४४ वटा कार्यालय अन्योलको अवस्थामा थिए । बजेट पाएसँगै ती निकाय र त्यहाँबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम नियमित भएका छन् ।

शून्य बजेटमा काम गर्न नसक्ने भन्दै सूचना टाँस गरेका कार्यालयले नियमित रूपमा कार्य थालेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले बजेटमा खारेज गर्ने भनिएको दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्ने र शून्य बजेट भएका कार्यालयलाई बजेट खुला गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री भुसालले कपास विकास समिति खारेज गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । तथापि सबै कार्यालयले काम नियमित रूपमा थालिसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहतका कार्यालयको बजेट फुकुवा भएसँगै कृषि तथा पशु अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले उच्च मनोबलले काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराएको पशु चिकित्सा परिषद्का प्रवक्ता डा. मनोज शाहीले उल्लेख गर्नुभयो । शून्य बजेटपछि हीनताबोधमा परेका कर्मचारीले पुरानै लयमा काम थालेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

यद्यपि त्रासको अवस्था भने बाँकी नै रहेको सो क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारी बताउँछन्। मर्जर तथा खारेजीको प्रक्रिया सुरु नहुन्जेल कार्यालयको काम प्रभावित हुन नदिन यस्तो निर्णय भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भैपरी खर्च शीर्षकमा शून्य बजेट भएका सबै कार्यालयका लागि बजेट निकासा भएको मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत प्रकाश पन्तले जानकारी दिनुभयो।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट फुकुवा गरेको कार्यालयमध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, किसान आयोग र बिउ प्रवर्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको काम पूरै आर्थिक वर्षभित्र गर्न पाउने उल्लेख छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको पूरै बजेट समाविष्ट भएको पत्र कृषि मन्त्रालयलाई पठाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।