काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अब कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत मात्र कायम गर्नुपर्ने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर १८/१९ प्रतिशतसम्म असुल्ने गरेकोमा ब्याजर महङगो भएको गुनासो आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो शुक्रवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले यसको सीमा घटाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. महाप्रसाद अधिकारीले चालू आ.व.को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त सीमामा रहन राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय कम्पनीमा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित गर्ने जनाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाट प्रवाहित हुने कर्जाको सीमा बढाएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाई १५ लाख कायम गर्ने भएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय कम्पनीले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महीना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

यस्तै, मौद्रिक नीति अनुसार प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरेको छ ।