काठमाडौं । देशभरका उपभोक्तालाई जुनसुकै कम्पनीको खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले उक्त रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र सिलिन्डर साट्दा उपभोक्ताले भोग्नुपरेको हैरानी अन्त्य गर्न जुनसुकै कम्पनीको खाली सिलिन्डर दिएर अर्को जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

उद्योगी र डिलरहरूको मिलेमतोमा बजारमा ग्यासको अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई फरक कम्पनीको नयाँ सिलिन्डर महँगोमा किन्न बाध्य पारिएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

यस्तो कार्यबाट संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र धारा ४४ ले व्यवस्था गरेको गुणस्तरीय वस्तु/सेवा पाउने तथा क्षतिपूर्ति पाउने उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको निवेदकको दाबी छ ।

सरकारले ग्यासलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखेको भए पनि दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वमा समेत कालोबजारी हुँदा विद्यार्थी, मजदुर तथा सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेको रिटमा उल्लेख छ।

यस प्रकारको ठगी रोक्न जुनसुकै कम्पनीको ग्यास तत्काल साट्न पाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।

दशकौँदेखि उपभोक्ताहरू ग्यास कालोबजारीको सिकार हुन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै निवेदक पोखरेलले एउटै व्यक्ति तथा परिवारले दर्जनौँ उद्योग सञ्चालन गरेर सिन्डिकेट चलाएकाले त्यसलाई कानुनी रूपमै रोक्नुपर्ने बताएका छन्। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको छ।