काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थाप्रति लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ।

आयोगले विधेयक अध्ययन गरी उक्त प्रावधान लागू नगर्न र अध्यादेशमार्फत पनि यस्तै व्यवस्था नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो।

सरकारले गत भदौ २५ गते परामर्शका लागि पठाएको विधेयक आयोगले करिब दुई साताको अध्ययनपछि सुझावसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको हो। आयोगले विधेयकका अन्य व्यवस्थामा समेत विमति जनाएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै कर्मचारी प्रेसले जनाएको छ।

प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा ४८ सचिव, २५० भन्दा बढी सहसचिवसहित करिब १३ हजार कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जान सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अधिकारीहरूको आकलन रहेको समाचारमा उल्लेख छ।

आयोगले सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकजस्ता पदमा बाहिरबाट विज्ञ वा विशेषज्ञ नियुक्त गर्न सकिने प्रस्तावमा पनि असहमति जनाएको छ। १४८ दफा रहेको विधेयकका विभिन्न व्यवस्थामाथि अध्ययन गरी आयोगले आफ्नो राय मन्त्रालयमा पठाएको हो।

आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले आयोगको बैठकले विधेयकमाथि परामर्शसहित राय पठाउने निर्णय गरेको र अध्ययनपछि मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताएका छन्। तर, मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव लोकहरि बस्यालले आयोगबाट प्राप्त सुझावबारे विस्तृत जानकारी दिन चाहेनन्।

लोकसेवा आयोगको सुझावपछि विधेयकलाई सरकारले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।

संसद्मा विधेयक अघि बढाउने वा अध्यादेशमार्फत ल्याउने भन्ने विषयमा पनि त्यसबेला अन्योल रहेको समाचारमा उल्लेख छ। विधेयकको अन्तिम स्वरूप भने सरकारको निर्णय र संसदीय प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ।