citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
ime life insurance
global bank

सर्वोच्चको फैसलापछि इन्टरनेट महँगिने, शुल्क शतप्रतिशतसम्म बढ्ने संकेत

Nimb long ad
Prabhu Insurance Long Ad
global bank

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा शुल्क सम्बन्धी विवादमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेका रिट निवेदन खारेज गरेपछि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको शुल्क बढाउने तयारी भएको छ ।

सेवा प्रदायकहरूले विगत सात वर्षदेखि ग्राहकबाट नउठाएको कर र त्यसमा थपिएको जरिबानाको दायित्व ठूलो रकममा पुगेको भन्दै त्यसको भार ग्राहकमा पर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्ने संकेत गरेका हुन् ।

ठुला करदाता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि मर्मतसम्भार शुल्कमा समेत टीएससी र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने गरी गरेको कर निर्धारणविरुद्ध डिश मिडिया नेटवर्क (डिशहोम), क्लासिक टेक, भायानेट कम्युनिकेसन र सुबिसुले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गत मङ्गलबार ती रिट खारेज गरेपछि कर कार्यालयलाई थप कर तथा जरिबाना असुल गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सेवा प्रदायकहरूले अब ग्राहकले तिर्दै आएको शुल्कमा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि ग्राहकसँग असुल नगरिएको कर र त्यसमा थपिएको जरिबानाको आर्थिक दायित्व अर्बौँ रुपैयाँ पुगेको छ ।

उक्त दायित्व कम्पनी आफैँले मात्रै बेहोर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको उनीहरूको तर्क छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत टीएससी लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । पछि यसको दर १० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।

त्यसबीच फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको बिलमा कुल रकमको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत तथा सम्भार शुल्क राख्न सकिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सरकारी निर्देशनलाई आधार बनाएर सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकको बिल विभाजन गर्दै आएका थिए ।

यसअनुसार १ हजार रुपैयाँको मासिक बिलमा ५०० रुपैयाँलाई इन्टरनेट सेवा शुल्क र बाँकी ५०० रुपैयाँलाई मर्मत तथा सम्भार शुल्कका रूपमा देखाइन्थ्यो । टीएससी भने इन्टरनेट सेवाबापतको ५०० रुपैयाँमा मात्र जोडेर सरकारलाई बुझाउने गरिएको थियो ।

तर, कर प्रशासनले मर्मत तथा सम्भारका नाममा कुल बिलको आधा रकम छुट्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त रकममा पनि कर लाग्ने दाबी गरेको थियो । सोही आधारमा बाँकी ५० प्रतिशत रकममा टीएससीसँगै भ्याटसमेत जोडेर कर निर्धारण गरिएको थियो ।

निर्धारित कर समयमा नबुझाएको भन्दै जरिबाना पनि थपिएपछि सेवा प्रदायकमाथिको दायित्व थप बढेको हो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि भने सेवा प्रदायकहरूले कर कार्यालयको मागअनुसारको रकम तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर इन्टरनेट सेवाको मासिक शुल्कमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । शुल्क वृद्धि भएमा हाल ग्राहकले तिर्दै आएको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको लागत उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्नेछ ।

IME Life
kumari