काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाई पूर्ण रुपमा नियामकीय दायराभित्र ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।

नेपाल विज्ञापन संघसँग साउन ४ गते सञ्चार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विद्यमान ऐन, नियम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो ।

उहाँले विज्ञापन क्षेत्रको दुरुपयोग हुन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नु भयो, “विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वस्थ र पारदर्शी बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो । गलत अभ्यास र दुरुपयोग हुन नदिन निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । नियामक निकायलाई पनि काम गर्न सक्दिन भन्ने छुट छैन ।”

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विगतमा सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा ठूलो अनियमितता र अपारदर्शिता रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसलाई सुधार गर्ने काम सुरु गरिसकेको बताउनु भयो । साथै उहाँले सही ढङ्गले व्यवसाय गरेर पनि नाफा आर्जन गर्न र सफलता हासिल गर्न सकिने विश्वास स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

“विगतमा इमान्दार ढंगले काम गरेर पनि व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कमजोर थियो । हामी त्यो अवस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छौं,” उहाँले भन्नु भयो ।

विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न सबै पक्षले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुहुँदै सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यस क्षेत्रलाई नयाँ ऊर्जाका साथ अघि बढाउन सरकारले राष्ट्रिय  विज्ञापन  नीति २०८३ ल्याएको र यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने स्पष्ट पार्नुभयो । “विज्ञापन नीति आइसकेको छ ।

अब त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत विज्ञापन क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित र लाभदायी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ,” उहाँले बताउनु भयो ।

सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले विज्ञापन बोर्डको नियामकीय क्षमता थप सुदृढ बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गर्ने जानकारी दिँदै बोर्डलाई प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गरिने बताउनु भयो । साथै सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यावसायिकता, कानुनको पालना र उत्तरदायित्वलाई विज्ञापन क्षेत्रको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफलका क्रममा सञ्चार मन्त्री डा तिमिल्सिनाले समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कानुन ल्याउन लागेको र ती विधेयक बन्ने क्रममा रहेको बताउनु भयो । सञ्चार क्षेत्रका कमजोरीका कारण विज्ञापन बजार पनि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चार क्षेत्र सुधारका काम योजनाबद्ध र चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने बताउनु भयो ।

छलफलमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापाले पछिल्लो एक दशकमा नेपालको विज्ञापन बजारको स्वरूप उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले विज्ञापन बजार अस्वस्थ प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनले बजारलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको बताउनु भयो ।

“नेपालको विज्ञापन बजार सानो भएकाले होइन, पर्याप्त लगानी नहुँदा चुनौती देखिएको छ । बजारको दायरा विस्तार गर्न स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक छ,” उहाँले भन्नु भयो ।

नेपालमा विज्ञापन डिजाइन, सिर्जनात्मक सामग्री ९क्रियटिभ० तथा जनशक्तिको राम्रो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विज्ञापन क्षेत्रलाई समग्र इकोसिस्टमका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । “विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम सबै एकअर्कासँग जोडिएको प्रणालीका हिस्सा हुन्,” उहाँले भन्नु भयो ।

अध्यक्ष थापाले डिजिटल माध्यममा बढ्दो विज्ञापनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन तथा ‘इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ’लाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले हालै ल्याएको राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ का व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यावसायिक सेवा क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।

नेपालमा विज्ञापन बजारको वास्तविक आकार, लगानी र कारोबारसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्यांकको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै संघले त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।

साथै, विज्ञापन बोर्डको पुनर्संरचना गरी त्यसलाई थप सक्षम, प्रभावकारी र आधुनिक नियामक निकायका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि संघले राखेको छ । नेपालमा सरकारी विज्ञापन ५ अर्बको र निजी क्षेत्रबाट ४ अर्ब गरि ९ अर्बको विज्ञापन बजार रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

सरकारी विज्ञापनमा ४० प्रतिशत अनियमितता र भ्रष्टाचार हुँदै आएको आरोप लागेको छ। सरकारले गत चैत्र १८ गतेदेखि सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाएकोमा सर्वोच्च अदालतले असार अन्तिम साता विज्ञापन रोकको निर्णय खारेज गर्न आदेश दिएको छ।