काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई घरजग्गा सम्बन्धी सेवामा ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य बनाएको छ । एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले जग्गा सम्बन्धी सेवा तथा शुल्क भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा लैजाने व्यवस्था लागु गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर प्रिन्टलगायत सेवाका लागि अनिवार्य रूपमा ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।

साथै ती सेवासँग सम्बन्धित राजस्व तथा शुल्क पनि अनलाइन माध्यमबाट सोही प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन अनुसार लघुवित्त संस्थाले ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा दर्ता भई सेवा लिनुपर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै एकीकृत निर्देशनको ‘निर्देशन नं. २०८२’ मा यो व्यवस्था थप गरिएको हो ।

यससँगै सरकारी कार्यालयमा तिर्नुपर्ने घरजग्गासम्बन्धी शुल्क तथा राजस्वका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत नै कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ । नापी कार्यालयबाट नक्सा, फिल्डबुक वा प्लट रजिस्टर प्रिन्ट निकाल्दा लाग्ने शुल्क तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित सेवाको भुक्तानी अब डिजिटल माध्यमबाटै गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस व्यवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने छ ।

साथै नगद वा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने भुक्तानी र सम्भावित अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्दै सरकारी राजस्व सङ्कलन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।