काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै अबदेखि कर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि मात्र दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति सधैँका लागि अन्त्य हुने भएको छ ।

सरकारले जारी गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुसार अनावश्यक महाशाखा, शाखा वा दरबन्दी सिर्जना गर्ने परम्परागत बेथितिको अन्त्य हुने छ ।

अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लाग्ने गरी सरकारले आगामी असार ७ गतेभित्र सबै निकायलाई सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरिसक्न निर्देश गरेको छ । सरकारले यसअघि नै साबिकको २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटा मन्त्रालयमा सीमित गरिसकेको छ ।

त्यससँगै असार ७ गतेभित्र सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले ओएनएम गरिसक्नुपर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव तुलसी भट्टराईले सरकारले बनाएको ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड र सरकारले हालै जारी गरेको १८ बुँदे ओएनएमको मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुसार नै सबै मन्त्रालयले ओएनएमको प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारको सोही निर्देशन अनुसार असार ७ गतेभित्र सबै मन्त्रालयले ओएनएम गरिसक्नुपर्ने दबाबका बिचमा अहिले सबै  मन्त्रालयले  ओएनएमको काम धमाधम गरिरहेका उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

कुनै पनि दरबन्दी सिर्जना गर्नुअघि कार्यबोझ विश्लेषण गरी विगतको अभ्यासभन्दा नयाँ मन्त्रालय बनाउँदा कति जना कर्मचारी चाहिन्छ भनी शून्यबाट सङ्गठन निर्माण तथा दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, तोकिएको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी तथा कार्यबोझका आधारमा औचित्य पुष्टि हुने गरी मात्र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ओएनएमको १८ बुँदे मार्गदर्शक सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयहरू गाभिँदा वा खारेज हुँदा दरबन्दीभन्दा बढी हुन आउने कर्मचारीलाई तत्कालका लागि पुल दरबन्दीका रूपमा राखिनुपर्ने छ ।

ती कर्मचारीको क्षमता र दक्षताका आधारमा आवश्यक भएको निकायमा दरबन्दी मिलान गर्दै जानुपर्ने छ । मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुखहरू (सहसचिव) का लागि कुनै पनि प्रकारको निजी सहायक (पिए) को दरबन्दी राख्न नपाइने गरी मार्गदर्शक सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ ।