काठमाडौँ । अघिल्लो सरकारले नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएपछि बजारमा मापदण्डबमोजिम आयोडिनको मात्रा नभएको नुन व्यापक रूपमा बिक्रीवितरण भैरहेको पाइन्छ। आयोडिन नभएको नुन बिक्री–वितरण हुँदा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या जटिल रूपमा देखिने खतरा बढेको छ ।

नेपालमा सन् १९६५ भन्दा अघिसम्म दुई जनामध्ये एक जनालाई आयोडिनको कमीले हुने सुस्त मनस्थिति,गलगाँड, गर्भवती महिलाको बच्चा खेरजाने समस्या, अल्छी लाग्ने, पढाइ लेखाइमा कमजोर, शारीरिक तथा मानसिक समस्या लगायतका रोग लाग्ने गर्दथ्यो । सरकारले पाँच वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानले ५५ प्रतिशत मानिसलाई गलगाँड भएको पुष्टि भएपछि सन् १९७३ देखि अनिवार्य रूपमा आयोडिन भएको नुनको आयात गर्न निर्देशन दिएको थियो । सन् १९६५ मा सुरु भएको अनुसन्धान सन् १९७० मा सकिएको थियो। आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग सन् १९७३ पछि मात्र सुरु गरिएको थियो ।

त्यसपछि क्रमशः आयोडिनको कमीले हुने सुस्त मनस्थिति, गलगाँड, गर्भवती महिलाको बच्चा खेरजाने समस्या, अल्छी लाग्ने, पढाइ लेखाइमा कमजोर, शारीरिक तथा मानसिक समस्या जस्ता रोग घटदै गएको छ ।

सरकारले आयोडिनको मात्रा भएको नुन आयात,भण्डारण र बिक्रीवितरणका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र अधिकार दिएको थियो । त्यसपछि आयोडिनको कमीले हुने सुस्त मनस्थिति, गलगाँड, गर्भवती महिलाको बच्चा खेरजाने समस्या, अल्छी लाग्ने, पढाइ लेखाइमा कमजोर, शारीरिक तथा मानसिक समस्या जस्ता रोग घट्दै गएको छ। तर पछिल्लो समय बजारमा आयोडिनको मात्रा नभएको नुन व्यापक रूपमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ ।

केही समय पहिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीक्षण गर्दा ‘हिमालयन पिङ्क रक साल्ट’ नामक नुनको नमुनामा आयोडिनको मात्रा भेटिएको थिएन । प्रयोगशालाले २०८३ वैशाख ४ गते प्राप्त नमुनामाथि परीक्षण गरेको थियो । परीक्षण अनुसार ‘हिमालयन पिङ्क रक साल्ट’ को नमुनामा आयोडिनको मात्रा मापन गर्दा आयोडिन फेला नपरेको पुष्टि भएको छ । उक्त नमुना ‘सेन्चुरी’ ब्रान्ड अन्तर्गतको उत्पादन हो।

अघिल्लो ओली सरकारले २०८२ साल साउन १ गतेदेखि निजी क्षेत्रलाई आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न बाटो खुलाएको थियो। आयोडिन नराखि नुन उत्पादन गरि बिक्रीवितरण गर्ने कम्पनीका प्रमुख विराटनगरका व्यवसायी मोती दुगड हुन।

उनी एमाले नेता र पुर्व राज्यमन्त्री समेत हुन। एमालेको शक्ति प्रयोग गरि उनले आयोडिन नभएको नुन बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन। त्यसैले अबिलम्ब सरकारले उक्त कम्पनीलाई छिटोभन्दा छिटो कार्वाही गरि आयोडिन नभएको नुन बिक्री–वितरण गर्न रोक लगाउनु पर्छ। निजी क्षेत्रलाई नुन आयात गर्न दिएको इजाजतलाई खारेज गरेर पुर्व निर्णय सच्याउनु पर्दछ।

कमसल नुन ल्याएर आयोडिन नहालि बिक्रीवितरण गर्ने र उपभोक्ताहरूलाई ठगी गर्ने दुगडको कम्पनीलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यो कम्पनीले होटल र रेष्टुरेन्टहरूमा प्रयोग हुने मसला नुन बनाएर पनि बेच्दै आएको छ। यस्तो नुनमा पनि आयोडिन नहालिएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले बजारमा आयोडिन नभएको नुन बिक्रीवितरण भइरहेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय आफू मातहत नरहेको बताएका छन ।

अहिले उक्त नुन सामान्य स्टोरदेखि सुपरमार्केटमा बिक्रीवितरण भैरहेको छ। त्यो नुन सर्वसाधारणदेखि पढेलेखेका बुद्धिजीवीले समेत प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । आयोडिन नभएको नुन उपभोक्ताहरूले खादै गएमा भविश्यमा फेरि सुस्त मनस्थिति,गलगाँड, गर्भवती महिलाको बच्चा खेरजाने समस्या, अल्छी लाग्ने, पढाइ लेखाइमा कमजोर, शारीरिक तथा मानसिक समस्या जस्ता रोग बढन सक्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

आयोडिनको मात्रा नभएको नुनलाई बिक्रीवितरण गर्न दिइरहने हो भने यसको नतिजा सातदेखि १० वर्षसम्ममा देखापर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन । यसको परिणाम आजको भोलि आउँदैन, पोषण शाखा प्रमुख थापाले भने “अबको १० वर्षपछि गलगाँड, सुस्त मनस्थिति, बच्चा खेर जाने जस्ता समस्या आउन सक्छ ।”

नेपाल सरकारले आयोडिनयुक्त नुन र साधारण नुनको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड नेपाल राजपत्रमार्फत स्पष्ट गरिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्ड अनुसार उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने नुन निश्चित गुणस्तर र पोषण मापदण्ड अनुसार हुनु पर्छ ।

मापदण्डमा आयोडिनयुक्त नुनमा उत्पादन स्तरमा ५० पिपिएम आयोडिन हुनुपर्ने, बिक्री गर्ने स्थानसम्म आइपुग्दा ३० पिपिएम र उपभोक्ताले प्रयोग गर्दासम्म अनिवार्य १५ पिपिएम हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोडिनयुक्त नुनमा जलांश अधिकतम ६ प्रतिशत, सोडियम क्लोराइड न्यूनतम ९६ प्रतिशत, पानीमा नघुल्ने पदार्थ अधिकतम एक प्रतिशत हुनु पर्छ । यदि ९६ प्रतिशत सोडिमय नभएको अवस्थामा रक्तचापसम्बन्धी समस्या हुने गर्छ ।

साधारण नुनका हकमा पनि जलांश, सोडियम क्लोराइड र अन्य घुलनशील पदार्थको सीमा तोकिएको छ । सरकारले नुनको गुणस्तर कायम राख्न तथा जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि यी मापदण्ड लागु गरेको हो ।

२०५२ सालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोडिन कमीले हुने रोग नियन्त्रणका लागि नुनमा आयोडिनको मात्रा ३० पिपिएमबाट ५० पिपिएम पुरयाउने निर्णय गरेको थियो । यता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाले आयोडिन नभएको नुन बिक्री गर्नु गम्भीर लापर्बाही भएको भन्दै सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन ।