.काठमाडौं। यही चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहका नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने लगभग निश्चित भएको छ। त्योसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचनाका एजेन्डाहरू अघि बढाइने भएको छ। सुरूमै बालेन्द्र शाहले दुई सचिव रहेका मन्त्रालयहरूमा एक जना मात्र सचिव राख्ने गरि निर्णय गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालय,उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा एक जनामात्र सचिव राखिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा प्रशासन तथा शासकीय सुधार महाशाखा,कानुन महाशाखा,मन्त्रीपरिषद महाशाखा र प्राविधिक महाशाखा हेर्ने गरि चार जना मात्र सचिवको दरबन्दी राखिने भएको छ।

अन्य सचिवहरूको दरबन्दी कटौतीमा पारिने भएको छ । नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई आफ्नो मूल राजनीतिक पहिचान बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्रोतले जनाएको छ। रास्वपाले सरकारको आकारदेखि मन्त्रालयको भित्री संरचनासम्म आमूल परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ। यी संकेतहरूले कर्मचारीतन्त्रभित्र हल्लीखल्ली मच्चाएको छ।

आगामी मन्त्रिपरिषद १८ सदस्यभन्दा ठूलो नबनाउने रास्वपाको शिर्ष नेतृत्वले तयारी गरिएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा मन्त्रिपरिषद् प्रायः राजनीतिक भागबण्डा र सन्तुलनको उपकरण बन्दै आएको पाइन्छ।

जहाँ विगतमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या सरकारको कार्यक्षमताभन्दा गठबन्धन सत्ताको व्यवस्थापनको आवश्यकताले निर्धारण गरिदै आएको थियो। अब त्यस्तो नगरिने भएको छ। मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाएर १५ देखि १८ वटासम्ममा सिमित गर्ने तयारी भैरहेको छ।

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाको लगभग दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भएकाले बालेन्द्र शाह सरकारलाई त्यो बाध्यता छैन। यसैले सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरिसकेको छ।

त्यसैगरी, प्रत्येक मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव राख्ने व्यवस्था गर्ने पनि संकेत गरेको छ। हाल अर्थ,उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई, उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय लगायत प्रमुख मन्त्रालयमा दुई–दुई सचिव कार्यरत छन्। यो व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा काम बाँड्न र कार्यभार घटाउन भनिएको थियो। तर व्यवहारमा यसले उल्टै समस्या सिर्जना गर्दै आएको छ। त्यही भएर ती मन्त्रालयहरूमा सचिव संख्या घटाएर दरबन्दी नै कटौती गरिदैछ।

एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव हुँदा जिम्मेवारीको सीमारेखा अस्पष्ट,कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा समस्या रहदै आएको छ। एउटा फाइल अड्किँदा एकले अर्कोलाई देखाएर काम नगर्ने,दोषारोपण गर्ने, निर्णयको जिम्मेवारी एकले अर्कोमाथि थोपर्ने र समन्वयकै नाममा निर्णय प्रक्रिया लम्बिँदै जाने प्रवृत्ति मन्त्रालयको दैनिक कामकाजको शैली बन्दै आएको छ। यसले गर्दा सार्वजनिक सेवाय प्रवाहमा संस्थागत ढिलाई हुन पुगेको देखिन्छ। संसद र जनतामा जवाफदेहिता विघटित भयो र नागरिकले भोग्ने सेवाको गुणस्तर लगातार खस्कँदै गएको पाइन्छ।

नागरिक सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयहरूमा काम अड्किनुको प्रमुख कारण सचिव तहमा रहेको दोहोरो नेतृत्व र समन्वयको अभाव भएको औल्याएकी थिइन्। तत्कालीन केही मन्त्रीहरूले पनि यही गुनासो गरेका थिए। बारम्बार उठेको यो आलोचना सुन्दासुन्दै पनि संरचनागत सुधार हुन नसक्नु नेपाली प्रशासनिक जडताको एउटा उदाहरण हो भनिन्छ।

अबूएक मन्त्रालय, एक सचिवूको जड नीति तोडिने प्रयास गरिनेछ। मन्त्रालयमा एउटै सचिव राखेर काम गरिने तयारी भैरहेको छ,यसमा रास्वपाका कार्यवहाक सभापति डिपी अर्याल पन्छिने ठाउँ छैन्। फाइल अड्किँदा प्रश्न गर्ने ठेगाना स्पष्ट हुन्छ। निर्णय भएन भने जिम्मेवार को हो, त्यो पनि स्पष्ट हुन्छ। जवाफदेहिताको यो स्पष्टता नै सुशासनको आधारभूत सर्त हो।

उत्साह र अन्योल

यो घोषणाले कर्मचारीतन्त्रभित्र मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ। एकातर्फ, दशकौंदेखि प्रशासनिक सुधारको पर्खाइमा रहेका इमान्दार कर्मचारीहरू यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिरहेका छन्। एक सहसचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा ूदोहोरो नेतृत्व हटाउँदा जवाफदेहिता स्पष्ट हुन्छ, निर्णयमा ढिलाइ घट्छ र नीतिगत कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्छ। सुशासनको दृष्टिले यो सकारात्मक दिशामा गरिएको कदम हो।ू भनेका छन।

अर्कातर्फ, हाल दुई सचिवको दरबन्दी रहेका मन्त्रालयमा कार्यरत उच्च पदका कर्मचारीहरूबीच पद व्यवस्थापन र भावी भूमिकाबारे अन्योल बढेको छ। संरचना परिवर्तन निश्चित जस्तो देखिएपछि धेरैले आफ्नो कार्यक्षेत्र र भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। ूहाम्रो काम के हुन्छरुू भन्ने प्रश्न उच्च तहका कर्मचारीहरूबीच घुमिरहेको छ।

ूएक मन्त्रालय, एक सचिवू नीति आफैंमा सही दिशातर्फको कदम हो। तर यो एक्लैले प्रशासनिक सुधारको सम्पूर्ण काम गर्दैन। नेपालको कर्मचारीतन्त्रको समस्या केवल संरचनागत होइन — यो सांस्कृतिक र प्रणालीगत पनि हो। त्यसैले बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा संख्या घटाउनुमा होइन— नतिजामुखी संस्कार निर्माण गर्नुमा हो। प्रत्येक मन्त्रालयमा के–के काम हुनुपर्छ, कुन समयसीमाभित्र हुनुपर्छ, र नभएमा जिम्मेवारी कसले लिन्छ — यो स्पष्टता कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

प्रशासनिक सुधारको घोषणाले बालेन्द्र सरकारले ूसुशासनूलाई केवल चुनावी नारा नभएर कार्यनीतिको विषय बनाउन खोजेको देखिन्छ। तर नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा घोषणा र कार्यान्वयनको बीचको खाडल अत्यन्त गहिरो रहँदै आएको छ।

सुधारका योजना अघिल्ला सरकारहरूले पनि ल्याएका थिए। तर केही मात्र कार्यान्वयन भएका थिए, अधिकांश योजना कागजमै सीमित रहेका थिए। त्यही भएर नागरिक र कर्मचारी प्रशासन विगतकै ईतिहास दोहरिने पो हो कि भनी शशंकित छन।