काठमाडौँ । कानुनबमोजिम सूचीकरण नगरे अनलाइन व्यापार गर्ने प्लेटफर्म खारेज हुने भएको छ । सरकारले विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ लाई अन्तिम रूप दिँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसै हप्ता सार्वजनिक गरेको निर्देशिका अनुसार कुनै फर्मले सूचीकरण नगरी विद्युतीय व्यापार गरिरहेको जानकारी पाएमा उक्त फर्मलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न आदेश दिने छ ।

सो म्यादभित्र पनि सूचीकरण नगरेमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले त्यस्तो प्लेटफर्म खारेज गर्ने कारबाही चलाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले विद्युतीय व्यापारमा संलग्न फर्मले कर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको अवस्थामा विद्युतीय बीजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्ता बीजकसहित कारोबारको अभिलेख पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।

व्यावसायिक कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत डिजिटेल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । निर्देशिकाले ग्राहकसँग सम्बन्धित विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित प्लेटफर्मकै हुने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्ता प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन नम्बर, ठेगाना, जन्ममिति लगायत प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग हुने संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रूपमा एनक्रिप्टेड -सहजै पढ्न नसकिने_ गरी राख्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई अनिवार्य गरेको छ ।

अन्य सामान्य विवरणमा पनि अनधिकृत पहुँच, दुरुपयोग वा चुहावट हुन नदिन सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्ने व्यवस्थामा निर्देशिकामा गरिएको छ । निर्देशिकाले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा कुनै विवाद भएमा त्यसको समाधानका लागि विवाद समाधान समिति पनि गठन गरेको छ ।