काठमाडौं । सुनमा विलासिता कर लगाउनुलाई सरकारी अधिकारी र कर विज्ञसमेतले गलत भएको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सुनचाँदीमा सरकारी नीति : सुधार कि नियन्त्रण ?’ विषयक ‘ राउन्ड टेबलु मा सहभागी सरकारी अधिकारी र कर विज्ञले सुनमा विलासिता कर लगाउने विषयमा सरकारले यथेष्ठ गृहकार्य नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

अर्थविद् एवं कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सुनमा विलासिता कर लगाउनु लगत भएको टिप्पणी गर्दै सुनमा हिसाबले कर समायोजन गरिनुपर्छ, अन्यथा भारतसँगको खुला सीमाका कारण तस्करी बढ्ने लगायतका समस्याले थप प्रश्रय पाउँछ, विलासिता कर लगाउनु गलत भयो’ भनेका छन।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका डा. अधिकारीले सुनमा अन्यत्र विलासिता करको अभ्यास नभएको पनि स्पष्ट पार्दै कर उठाउनुपर्ने विषयमा कुनै कसर बाँकी नराखी कर उठाउनुपर्ने उनले बताएका छन। सुनमा जर्तीको विषयलाई पनि वैज्ञानिक ढंगले मापदण्ड बनाएर सुल्झाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सुनमा विलासिता कर लगाएर मुलुक ग्रे लिस्टबाट हट्छ भन्ने कुरा पनि तर्कसंगत नभएको बताउदै उनले ‘जुनसुकै क्षेत्रमा कालोधनलाई सेतो बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ,तर सुनमा विलासिता कर लगाउँदा मुलुक ग्रे लिस्टबाट हट्छ भन्ने कुरा खासै तर्कयुक्त होइन’ भनेका छन।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले केही दिनअघि राष्ट्रिय सभा बैठकमा सुनमा विलासिता कर र बहुमूल्य पत्थरमा भ्याट लगाउँदा देश ग्रे लिस्टबाट हट्ने बताएका थिए । विलासिता कर लगाउँदा खरिद–बिक्री पारदर्शी हुन्छ र मुलुक ग्रे लिस्टबाट हट्ने उनको दाबी थियो ।

कार्यक्रममा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले सुनका विषयमा सरकारले अलि फराकिलो भएर सोच्नुपर्ने बताएका छन।

विभागले सुनचाँदीको बजारको नियमन गर्न अहिले पनि कानुनी व्यवधान नरहेको स्पष्ट पार्दै ‘२०७० सालदेखि कानुन बनाउन खोजिएको छ तर अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन, यो अलि सोचनीय विषय होु भनेका छन । सुनका गरगहना बनाउँदा जर्ती नजाने कुरालाई सुनिश्चित गर्न उनले व्यवसायीलाई सुझाव दिएका छन । उपभोक्ताको विश्वास जित्न गरगहना निर्माणमा आधुनिक मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन।

यता व्यवसायीहरूले भने जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि सुनमा जर्ती जाने बताएका छन् । काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहिनादेवी शाक्यले एक किलो सुनलाई १० टुक्रा पारेर जोख्दा एक किलो नपुग्ने उदाहरण दिदै भनिन –

‘सुनका कण यति साना हुन्छन् कि त्यसलाई संग्रह गर्नै सकिँदैन,जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि जर्ती त जान्छ नै । ‘अध्यक्ष शाक्य सुनचाँदीको विषयमा कुनै पनि कानुनी प्रबन्ध गर्नुअघि सरकारले आफूहरु जस्ता व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताउदै भनिन –
‘सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्नुअघि हामीजस्तो वर्षौंदेखि यही पेसामा लागेहरुसँग परामर्श गर्नुपर्छ,त्यसो भयो भने पछि कुनै समस्या आउँदैन ।’  सुनको व्यवसायलाई पारदर्शी र विवाद रहित बनाउने कार्यमा सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेर सहयोग गर्नुपर्ने माग उनले गरेकी थिइन।

त्यस्तै संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्रकाजी शाक्यले सुनचाँदी व्यवसायीले जहिल्यै पनि पारदर्शी ढंगले व्यवसाय गर्न चाहेको स्पष्ट पार्दै भनेका छन– ‘काम गर्दै जाँदा कहीँकतै त्रुटि हुन सक्छ,तर हामी पारदर्शी ढंगले व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ, ग्राहकको विश्वास जित्न चाहन्छौँ, त्यस्तो वातावरण बनाउने काम सरकारकै हो ।’ सुनचाँदी व्यवसायीले जहिले पनि पसल खोल्नासाथ ‘ उपभोक्ताको राम्रो होस्’ भन्ने कामना गर्ने उदाहरण दिएका थिए ।

त्यस्तै संघका सचिव लेखरत्न शाक्यले व्यवसायीले सुनमा बदमासी गर्छन् भन्ने कुरा बेकारको आरोप भएको बताउदै ‘सुनचाँदी व्यवसायीलाई बेकारमा आरोप लगाउने गरिन्छ,जर्तीका नाममा उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेको र गुणस्तरमा पनि समस्या हुन्छ भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन, यो आरोप मात्र हो ।’ भनेका छन। आफूहरुले व्यावसायिक मर्यादाभित्र रहेर सुनचाँदीको व्यापार गरिरहेको शाक्यले बताएका छन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएको छ । तर, बैंकबाट होलसेलर, होलसेलरबाट व्यवसायी र व्यवसायीबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा कर ६ प्रतिशत हुन्छ ।

उपभोक्ताले सुन बेच्नुपर्‍यो भने त्यो ६ प्रतिशत सिधै गुमाउनुपर्ने हुन्छ । काँचो सुन किनबेचको अधिकार नभएकाले उपभोक्ताले सुन बेच्दा ज्याला र जर्तीमा पनि नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसकारण विलासिता करले सुनचाँदी व्यवसायीलाई भन्दा पनि उपभोक्तालाई बढी मर्का पर्ने सुनचाँदी व्यवसायीहरुले बताएका छन ।

व्यवसायीले सुनचाँदी सम्पत्ति भएको र सरकारले पनि सुनलाई सम्पत्तिको रुपमा राख्ने अधिकार दिएकाले विलासिता कर लगाउन नहुने दोहोर्‍याएका छन। भारतमा सुनमा ६ प्रतिशत भन्सार र ३ प्रतिशत जीएसटी कर लाग्ने गरेको छ, तर नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार र ‘६ प्रतिशत’  विलासिता कर लाग्ने भएकाले मूल्य असमानताका कारण खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै सुनको अवैध कारोबार बढ्न सक्ने व्यवसायीले बताएका छन ।

सरकारको एउटा गलत कदमले उपभोक्तालाई मर्का पर्नुका साथै व्यवसायीसमेत धरापमा पर्न सक्ने काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष शाक्यले चेतावनी दिएकी छिन् । उनले २०६३ साल अघिसम्म उपभोक्ताले आवश्यकताअनुसार सुन किन्न पाउने भए पनि अहिले काँचो सुन किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाइएको प्रति गुनासो गरेकी छिन । उनले प्रश्न गर्दै भनिन–’सरकार पछाडि फर्किने कि अगाडि बढ्ने ?’

नेपालको सुनचाँदी बजारमा २५ हजारभन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध छन् । यो क्षेत्रले २ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी दिएको छ । वार्षिक १ खर्बभन्दा बढीको सुनचाँदीको कारोबार हुन्छ भने सुनचाँदी व्यवसायबाट सरकारले कर नै वार्षिक २० अर्बभन्दा बढी संकलन गर्छ ।

तर, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा भने सरकारको उदासीनता देखाउदै आएको छ । कानुन नबन्दा व्यवसायीले ढुक्कले व्यवसाय गर्न नसकिरहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

सुनचाँदी व्यवसायमा अहिले पनि ४०–५० प्रतिशत भारतीय र बंगलादेशी विदेशी कामदार छन् । तर, विदेशी कामदार प्रतिस्थापन गर्न, स्वदेशी युवालाई यो व्यवसायमा आकर्षित गर्न र सीप तथा क्षमतायुक्त बनाउन व्यवसायीबाट केही पहल भइरहे पनि सरकारी तवरबाट खासै चासो देखाइएको पाइँदैन ।