काठमाडौँ । मुलुकमा आयात हुने ७५ देखि ८० प्रतिशत डिजेल पाइप लाइनबाट भित्रिने गरेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार मोतीहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट ७५ देखि ८० प्रतिशत डिजेल आउने गरेको हो ।

निगमका अनुसार वार्षिक माग १७ लाख किलोलिटर डिजेल आयात हुने गरेकामा अहिले १३ लाख किलोलिटरसम्म डिजेल पाइप लाइनबाट आयात हुन थालेको हो । अमलेखगन्जमा पाइप लाइन मार्फत आयात भएको डिजेल अन्य ठाउँमा वितरण हुने गरेको छ ।

ठुलो परिमाणमा पाइप लाइन मार्फत डिजेल आयात हुन थालेपछि आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी खर्च वार्षिक ४९ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम बचत हुन गरेको निगमले जनाएको छ ।

निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले पाइप लाइनबाट डिजल आयात हुन थालेपछि चुहावट दर घट्नका साथै ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको सङ्ख्या घटेको जानकारी दिनुभयो ।

“मुलुकमा खपत हुने कुल डिजेलमध्ये करिब ८० प्रतिशतसम्म मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइप लाइनबाट आपूर्ति हुन्छ,” ठाकुरले भन्नुभयो, “पाइप लाइनबाटै डिजेल आयात हुन थालेपछि ट्याङ्करबाट हुने ढुवानी रोकिनुका साथै यसले गर्दा ढुवानी बापतको रकम जोगिँदा निगमलाई बचत भएको हो ।”

निगमका अनुसार पाइप लाइनबाट ट्याङ्कर मार्फत इन्धन आयात गर्दा लामो दुरी, ट्राफिक जाम, भन्सार जाँचपासमा लाग्ने समय पनि बचत भएको छ । त्यसै गरी श्रम शक्ति, मेन्टिनेन्स लगायतका क्षेत्रमा हुने खर्च करिब ५० करोड रुपियाँ वार्षिक रूपमा थप जोगिएको निगमको भनाइ छ ।

२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँबाट र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल प्रविधिमार्फत दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा रिमोट थिचेर पाइप लाइनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । सोही दिनबाट पाइप लाइनबाट नियमित रूपमा नेपालमा डिजेल आपूर्ति भइरहेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ९१ अर्ब २६ करोड रुपियाँ १० लाख १३ हजार ३७५ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । निगमले आव २०८०/८१ मा तीन खर्ब ५६ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ बराबरको २८ लाख ३४ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो ।

निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको कुल कारोबारमध्ये सबैभन्दा धेरै ५० प्रतिशत कारोबार डिजेलको हुने गरेको छ ।

यस्तै २४ प्रतिशत पेट्रोल, १९ प्रतिशत ग्यास, छ प्रतिशत हवाई इन्धन र एक प्रतिशत मटितेलको कारोबार हुने गर्छ । डिजेल विकास निर्माण,औद्योगिक क्षेत्र, मालवाहक र ठुला सवारीसाधनमा बढी प्रयोग हुने गर्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा २५ देखि ३० प्रतिशतले डिजेल खपत हुने गरेको छ । पछिल्लो समय बिजुलीका सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएकाले पनि डिजेलको खपतमा कमी आएको छ ।

गत वर्ष मासिक एक लाख १४ हजार किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेकामा हाल मासिक एक लाख छ हजार ६८६ किलोलिटरमा झरेको छ ।