काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारीपछि राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक)मा राखिएका १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौतीमा परेका छन् ।

जथाभावी आयोजना प्रविष्ट (इन्ट्री) गरेर बजेट माग्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई नै निष्क्रिय तुल्याएको छ । आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर नयाँ प्राजेक्ट बैंक तयार पारिएको बताए । यद्यपि, पुरानो प्रोजेक्ट बैङ्कलाई ‘ब्याकअप’ का रूपमा राखेर राम्रा आयोजनालाई नयाँ प्रोजेक्ट बैङ्कमा सारिएको उनको भनाइ छ ।

‘आयोजना बैङ्क निकै अव्यवस्थित भयो । बैङ्कमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना राखिएका रहेछन् । गत वर्ष मात्रै अन्तिम समयमा करिब ११ हजार आयोजना प्रविष्ट गराइएको पाइयो’, अर्थ समिति बैठकमा डा श्रेष्ठले भने, ‘केहीको त नाम मात्रै प्रविष्ट गराइएको रहेछ । आयोजनाबारे अरू कुनै विवरण नै त्यहाँ छैन ।’

पुरानो प्रोजेक्ट बैङ्कलाई ‘ब्याकअप’का रूपमा राखेर हाल नयाँ प्रोजेक्ट बैङ्क तयार पारी छ हजार २०० भन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट गरिसकेको उनले जानकारी दिए । जसमध्ये तीन हजार १८० आयोजना नयाँ छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना गत चैत मसान्तभित्रै प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने गरी आयोग आफैँले मापदण्ड बनाएको भए पनि अझै आयोजना प्रविष्ट गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

नयाँ प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिएका आयोजनाहरू धेरैजसो पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको डा श्रेष्ठले बताए । सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयका मात्र दुई हजार ४२५ भन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट भइसकेका छन् । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ११८ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक हजार १०० भन्दा बढी आयोजना बैङ्कमा राखिएका छन् ।

नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा पर्ने आयोजनालाई अनिवार्य रूपमा प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित आयोगले मापदण्ड तयार पारेको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागत समेत खुलाएर प्रोजेक्ट बैङ्कमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आयोजना निर्माणको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्ड अनुसार तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र यसमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, चालु प्रकृतिका वा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रम बाहेकका अन्य आयोजना मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा प्रोजेक्ट बैङ्कमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ तर आगामी आर्व २०८२/८३ का लागि भने चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको थियो ।

यद्यपि, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट आयोजना प्रवृष्टि हुनेक्रम जारी रहेको आयोगका सदस्य श्रेष्ठले समितिमा स्वीकार्नुभयो । जुन विद्यमान प्रोजेक्ट बैङ्कसम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्थाविपरीत हुनजान्छ ।

बजेटमा जथाभावी आयोजना हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रोजेक्ट बैङ्कको अवधारणा ल्याइएको हो । पूर्वतयारी नै नसकिएका, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, लागतका आधारमा निकै कम प्रतिफल दिने आयोजना बजेटमा पर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो ल्याइएको हो ।

यसलाई सरकारका अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ । आयोजना बैङ्कलाई मध्यमकालीन खर्च संरचना, समपूरक र विशेष अनुदान प्रणालीबीच आवश्यक सूचना आदानप्रदान हुनेगरी अन्तर आबद्धता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँगको समन्वयमा विद्युतीय खरिद प्रणाली तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको समन्वयमा एकीकृत ‘अनलाइन’ अनुगमन प्रणालीसँग आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तर आबद्धता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।