काठमाडौँ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अस्पतालमा हुने अनावश्यक परीक्षण कटौती गरी आम्दानी बढाउने उपाय सुझाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बिमामा अनावश्यक दाबी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकल अनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि बोर्डले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

बोर्डको अनुरोध आएलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। रघुराज काफ्लेले सरकारले नागरिकलाई दिने उपचार सहायताका सबै कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कोष मार्फत गर्न सकिए त्यसले दोहोरोपना हटाउन सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका–२०८०, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम–२०७८ अनुसार एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्दा दोहोरोपना हट्नुका साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्धताको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको बताउनुभयो । हाल यी सबै कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम सरकारले बेग्लै भुक्तान गर्ने गरेको छ ।

सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमको समेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा मागदाबी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसका लागिसमेत सघाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सरकारले बेग्लै रकम दिने भए पनि बिमामा समेत मागदाबी आउँदा दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।

बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले बोर्डले मेडिकल सामग्रीको उत्पादन, रिचार्ज कार्ड, डिजिटल बैङ्किङ, हवाइ टिकट, मदिरा, चिनीजन्य वस्तुलगायतमा नागरिकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग, पेट्रोलियम आदिमा नेपाल सरकारले उठाउने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बिमा कोषमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले बोर्डले नयाँ आम्दानीको स्रोतस्वरूप नेपालमा औषधी बिक्रीवितरण गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरूप स्वास्थ्य बिमा चिठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यस्तो चिठाबाट कोषमा स्रोत बढाउन सकिने जानकारी दिनुभयो ।