अमेरिकी चेम्बरका लगानीकर्ता नेपालको लगानी सम्मेलनमा आउने
काठमाडौं । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई भेट्न मन्त्रालय आएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले सो जानकारी दिएका छन् ।
लगानी सम्मेलन सफल पार्न आफूहरुको तर्फबाट सहयोग हुने उनको भनाई थियो । भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
भेटमा अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास विभिन्न विकास परियोजना पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भयो ।
अर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलनको राम्रो तयारी भएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरिनुपर्ने कानुनी र प्रक्रियागत सुधारको तयारी भइरहेको बताए ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हामी मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमै सबै खाले तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ’, पुनले भने, ‘लगानीको वातावरण निर्माण हुने भएकाले बढीभन्दा बढी अमेरिकी लगानीकर्ता ल्याइदिन यहाँ र दूतावासबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’
राजदूत थम्प्सनले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानी वातावरण रहेको सन्देश दिए मन्त्री पुनलाई आग्रह गरेका थिए । नेपालले लगानी वातावरण सुधारका लागि क्रेडिट मूल्याङ्कन (कन्ट्री रेटिङ) को काम अघि बढेको जानकारी पनि मन्त्री पुनले राजदूत थम्प्सनलाई दिए ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था फिचमार्फत नेपालको क्रेडिट मूल्याङकन लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको ‘फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) ले नेपालको आग्रहमा कन्ट्री रेटिङ गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क फिचलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमामार्फत सरकारले कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै, मन्त्री पुनले संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको जानकारी गराएका छन् ।
तसर्थ, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल–फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को सम्भावित कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना टारेको जानकारी पनि राजदूत थम्प्सनलाई दिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न १९ वटा कानुनका व्यवस्था संशोधन गरिएको उक्त विधेयक हाल राष्ट्रपति मार्फत प्रमाणीकरणको चरणमा छ ।