भारत र चीनबीच राजनीतिक सम्बन्धमा सुधारको संकेत देखिए पनि भारतको चिनियाँ आयातमाथिको निर्भरता झन् गहिरिँदै गएको छ। चीनसँगको व्यापार घाटा सन् २०२० को ४४ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढेर यस वर्ष ११२ अर्ब डलर पुगेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतले चिनियाँ सामानको आयात घटाउने प्रयास गरे पनि औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, उपकरण र विभिन्न सामग्रीमा चीनमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको छ। यही कारण भारत र चीनबीचको व्यापार असन्तुलन विश्वकै सबैभन्दा असमान व्यापार सम्बन्धमध्ये एक बन्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ।

एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटअन्तर्गत चीन विश्लेषण केन्द्रका फेलो केभिन जोङझे लीका अनुसार सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको झडपपछि भारत–चीन राजनीतिक, सुरक्षा र लगानी सम्बन्ध कमजोर भए पनि भारतको चीनमाथिको आर्थिक निर्भरता भने निरन्तर बढेको छ।

यस अवधिमा चीनतर्फ भारतको निर्यात महामारीअघिको स्तरभन्दा तलै रह्यो भने चीनबाट हुने आयात दोब्बर भएको छ।

दिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड एन्ड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवका अनुसार चीनले अहिले भारतको औद्योगिक आयातको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। भारत १०० भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण वस्तुका लागि चीनमा निर्भर छ।

आयातको यही गति कायम रहेमा भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापार घाटा १३४ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्ने श्रीवास्तवको अनुमान छ। यसले भारतीय उद्योगमाथि चीनको प्रभाव र दबाब थप बढाउने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।

सेप्टेम्बरमा दिल्लीमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले दुई देशबीच देखिएको ‘संरचनात्मक व्यापार असन्तुलन’ र आपूर्ति शृंखलासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर भारतीय औद्योगिक अर्थतन्त्रमा चिनियाँ आयात गहिरोसँग स्थापित भइसकेकाले व्यापार असन्तुलन घटाउने काम भारतका लागि चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।

उत्पादनमै चीनमाथि निर्भरता
भारतले स्मार्टफोन र सौर्य उपकरणजस्ता तयार वस्तुको आयातमा निर्भरता केही घटाएको छ। अहिले विश्वमा उत्पादन हुने कुल आईफोनमध्ये एकचौथाइभन्दा बढी भारतमै उत्पादन हुन्छन्।

तर भारतमा हुने उत्पादन ठूलो मात्रामा संयोजनमा आधारित रहेको र त्यसका लागि आवश्यक अधिकांश सामग्री विशेषगरी चीनबाट आयात हुने श्रीवास्तव बताउँछन्।

औद्योगिक मेसिनरी, ब्याट्रीका कच्चा पदार्थ, रसायन, सौर्य सेल तथा उत्पादन उपकरणमा पनि भारतको अवस्था उस्तै छ।

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका अनुसार विद्युतीय मेसिनरी तथा विद्युतीय उपकरणले भारतको कुल आयातको ३६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। मेसिनरी तथा यान्त्रिक उपकरणको हिस्सा २१.७ प्रतिशत छ। जैविक रसायन तथा प्लास्टिकको आयात पनि उल्लेख्य छ।

ओआरएफको नयाँ आर्थिक कूटनीति केन्द्रकी फेलो सौम्या भोमिकका अनुसार यी वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध भए त्यसको असर उपभोगमा मात्र सीमित रहने छैन, भारतको उत्पादन प्रणालीमै अवरोध आउनेछ।

यसले चिनियाँ कच्चा पदार्थ र औद्योगिक सामग्रीलाई स्वदेशी उत्पादनबाट तत्काल प्रतिस्थापन गर्न भारतलाई कठिनाइ रहेको देखाउने विज्ञहरूको भनाइ छ।

चीनको अतिरिक्त उत्पादन पनि भारततर्फ
चीनबाट भारतमा आयात बढ्नुको अर्को कारण चीनको उत्पादन क्षमता र आन्तरिक मागबीचको असन्तुलन पनि हो।

चीनसँग स्टिलदेखि सौर्य प्यानल र विद्युतीय सवारीसाधनसम्म विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता छ। तर चीनको सुस्त अर्थतन्त्रले त्यहाँ उत्पादित सबै वस्तु खपत गर्न नसकेपछि उत्पादकहरू सस्तो मूल्यमा विदेशी बजारतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। चीनको व्यापार बचत लगातार दोस्रो वर्ष १ हजार अर्ब डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

भारतले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन विस्तार गरिरहेकाले चिनियाँ सामानका लागि त्यहाँ ठूलो बजार सिर्जना भएको छ। त्यसमाथि पश्चिमा मुलुकहरूले चीनमाथि महसुल तथा अन्य प्रतिबन्ध बढाइरहेका कारण पनि चिनियाँ सामान भारततर्फ आउने क्रम बढेको श्रीवास्तव बताउँछन्।

यता भारतीय कम्पनीका लागि चिनियाँ बजारमा प्रवेश र निर्यात विस्तार अझै चुनौतीपूर्ण छ। लीका अनुसार चिनियाँ बजारमा भारतीय उत्पादनले विभिन्न महसुल तथा गैर–महसुल अवरोध सामना गर्नुपरेकाले निर्यातलाई ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न कठिन भएको छ।

उनका अनुसार भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सामान्य हुँदै गए पनि पारस्परिक बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न गम्भीर पहल नभए राजनीतिक सम्बन्धमा सुधार आए पनि भारतको चीनमाथिको आर्थिक निर्भरता भने यथावत् रहने जोखिम छ।

समाधानका लागि उत्पादन क्षमता विस्तार आवश्यक
विज्ञहरूका अनुसार अनावश्यक आयात घटाउने र निर्यात बढाउने दीर्घकालीन उपाय भारतको स्वदेशी उत्पादन क्षमता बलियो बनाउनु हो।

त्यसका लागि क्षेत्रविशेषमा केन्द्रित औद्योगिक नीति, सस्तो विद्युत् र कर्जा, प्रभावकारी ढुवानी तथा स्थिर नियमन आवश्यक पर्ने श्रीवास्तव बताउँछन्। यी क्षेत्रमा भारत अझै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ।

भारतले हालै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नियम केही खुकुलो बनाएको छ। यसले चिनियाँ कम्पनीलाई भारतमा लगानी विस्तार गर्ने बाटो खोल्न सक्छ। तर त्यस्ता लगानीलाई सावधानीपूर्वक परीक्षण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

चिनियाँ कम्पनीले केवल वितरण सञ्जाल विस्तार गर्ने वा चिनियाँ पार्टपुर्जा प्रयोग गरेर भारतमा उत्पादन संयोजन गर्ने लगानीले उल्टै आयात बढाएर निर्भरता गहिरो बनाउन सक्ने श्रीवास्तव बताउँछन्।

त्यसैले प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि, स्वदेशमै पार्टपुर्जा उत्पादन तथा भारतबाट हुने निर्यात बढाउने लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

तत्कालका लागि भारतले व्यापार असन्तुलन घटाउन चीनतर्फ निश्चित क्षेत्रमा निर्यात बढाउन सक्ने ली बताउँछन्। चीनको बढ्दो वृद्ध उमेरको जनसंख्या र स्वास्थ्य खर्चलाई हेर्दा औषधि क्षेत्र भारतका लागि उपयुक्त निर्यात क्षेत्र हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

तर ११२ अर्ब डलरको व्यापार घाटा केही सीमित क्षेत्रमा निर्यात बढाएर मात्र घटाउन नसकिने लीको निष्कर्ष छ।

उनका अनुसार अब मुख्य प्रश्न चीनले दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य बनाउने क्रममा आफ्नो बजारमा भारतीय उत्पादनको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक सहुलियत दिन तयार छ कि छैन भन्ने हो। यदि चीनबाट त्यस्तो पहल भएन भने भारतले वार्तामा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन अन्य आर्थिक उपाय र प्रभावकारी माध्यम खोज्नुपर्नेछ।