अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक २६२–१५९ मतले पारित गरेको छ। विधेयकले रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने पाँच ठूला खरिदकर्ता देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई दिने व्यवस्था गरेको हो।

‘लिन्डसे ग्राहम स्यान्क्सनिङ रुसा एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ नाम दिइएको उक्त विधेयकको सम्भावित निशानामा भारतसहित चीन, स्लोभाकिया, हंगेरी र अजरबैजान पर्न सक्छन्। विधेयक यसअघि नै अमेरिकी सिनेटबाट भारी बहुमतले पारित भइसकेको छ। अब यो राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरका लागि पठाइनेछ।

यद्यपि, विधेयकले ट्रम्पलाई रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि ट्यारिफ लगाउन बाध्य भने बनाउँदैन। राष्ट्रिय हितमा राष्ट्रपतिले प्रतिबन्धबाट छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। युरोपेली सहयोगी राष्ट्रका लागि समेत केही महत्वपूर्ण छुटको प्रावधान राखिएको छ।

विधेयक पारित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी अमेरिकी सिनेटर जीन शाहीनले कांग्रेसले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई स्पष्ट सन्देश दिएको बताएकी छन्।

यो विधेयक भारत र अमेरिकाबीच प्रारम्भिक व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता भइरहेका बेला आएको हो। भारतले पछिल्लो समय अघिल्लो वर्षको तुलनामा रुसबाट तेल खरिदसमेत बढाएको छ।

भारतको प्रतिक्रिया
विधेयक पारित भएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले भारत आफ्नो १.४ अर्ब जनसंख्याको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।

भारतले बदलिँदो बजार अवस्था र विविध स्रोतबाट आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै ऊर्जा आवश्यकताअनुसार खरिद जारी राख्ने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले पछिल्ला महिनामा अमेरिकी सरकारका विभिन्न प्रतिनिधिसँग उच्चस्तरमा यस विषयमा छलफल भएको र विधेयकको सम्भावित प्रभावबारे द्विपक्षीय सम्बन्धसँगै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा पर्ने असरसमेत स्पष्ट रूपमा राखिएको जनाएको छ।

भारतले आफ्नो व्यापार तथा आर्थिक हितको रक्षा गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सरकार यी घटनाक्रमबाट उत्पन्न प्रभावसँग जुध्न भारतीय व्यापार तथा उद्योग संगठनसँग मिलेर काम गर्ने जनाएको छ।

चीनको प्रतिक्रिया
रुसबाट तेल र ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार कर (ट्यारिफ) लगाउने व्यवस्था भएको विधेयक अमेरिकी संसद्बाट पारित भएपछि चीनले त्यसको विरोध गरेको छ।

चीनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधार नभएको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्वीकृति नलिइएका यस्ता निर्णयको आफूले निरन्तर विरोध गर्दै आएको जनाएको छ। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’का अनुसार विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीन कुनै तेस्रो पक्षको दबाबमा नपर्ने बताएका छन्।

गुओले चीनले विश्वका विभिन्न देशसँग समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्य गर्दै आएको बताए। यस्तो सहकार्य कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित नगर्ने र तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप वा दबाबमा नपर्ने उनको भनाइ छ।

अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले ‘लिन्डसे ओ। ग्राहम स्यान्क्सनिङ रुस एन्ड इरान एक्ट २०२६’ पारित गरेको छ।

विधेयकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन तथा भारत र चीनजस्ता रुसका प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ। विधेयक पारित भएपछि अमेरिकी सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थलले चीन र भारतलाई आफ्नो रवैया सुधार्न चेतावनी दिएका छन्।