अमेरिका र इरानबिच जारी भिषण युद्ध केही हप्ताभित्रै अन्त्य हुने अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले बताएका छन्। फ्रान्समा जी-सेभेन देशका समकक्षीहरूसँगको भेटपछि उनले अमेरिकी सैन्य अभियान लक्ष्यअनुसार नै अघि बढिरहेको र जमिनमा सेना नउतारीकनै वासिङ्टनले आफ्ना उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने दाबी गरेका हुन्।

यद्यपि, राष्ट्रपतिलाई थप सैन्य विकल्पहरू दिनका लागि केही अमेरिकी टोलीहरू भने परिचालन गरिएको उनले स्वीकार गरेका छन्। युद्ध अन्त्यको चर्चा भइरहँदा दुवै पक्षबाट आक्रमण र प्रत्याक्रमणको शृङ्खला भने रोकिएको छैन।

साउदी अरबस्थित प्रिन्स सुल्तान एयरबेसमा इरानले गरेको पछिल्लो क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणमा १२ अमेरिकी सैनिक घाइते भएका छन्। जसमध्ये दुईको अवस्था गम्भीर छ। उक्त आक्रमणमा अमेरिकी सेनाका इन्धन भर्ने विमानहरूमा पनि क्षति पुगेको बताइएको छ। युद्ध सुरु भएयता अहिलेसम्म १३ अमेरिकी सैनिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।

यता, इरानका विभिन्न औद्योगिक र आणविक क्षेत्रमा पनि इजरायल र अमेरिकाले संयुक्त हवाई आक्रमण जारी राखेका छन्। इरानको जन्जान शहरको एक आवासीय भवनमा भएको आक्रमणमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्।

इरानले आफ्ना दुई स्टिल कारखाना र एउटा पावर प्लान्टमा पनि क्षति पुगेको बताएको छ। इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीले अमेरिकाले वार्ताको प्रस्ताव गरिरहँदा नै आक्रमण तीव्र पारेको भन्दै यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई १५ बुँदे शान्ति प्रस्ताव पठाउँदै १० दिनको समय सीमा दिएका छन्। जसमा इरानको युरेनियम संवर्धन रोक्नुपर्ने र मौज्दात रहेको १० हजार किलो संवर्धित सामग्री त्याग्नुपर्ने मुख्य सर्त छन्।

ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विट्कोफले इरानसँग छिट्टै वार्ता हुनेमा आशा व्यक्त गरेका छन्। तर, इरानले भने एकातर्फ वार्ताको कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ पूर्वाधारमा आक्रमण गर्ने अमेरिकी शैली असह्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

गत फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको यो युद्धले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ। खाडी क्षेत्रका तेल र ग्यास आपूर्तिमा अवरोध आउँदा विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि र मन्दीको त्रास बढेको छ।

इरानमा हालसम्म १,९०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने २०,००० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। यमनका हुथी विद्रोहीले पनि यदि अमेरिकाका अन्य सहयोगी देशहरू युद्धमा सामेल भए आफूहरू प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गर्न तयार रहेको धम्की दिएका छन्।