काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रप्रति अत्यन्तै सकारात्मक भएकाले ढुक्क भएर व्यवसाय गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा समसामयिक आर्थिक’ विषयक छलफलमा सहभागी भई उहाँले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिने रणनीति अवलम्बन गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउँछौँ, यहाँहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुहोस् ।”

उहाँले विगतका नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै उद्यमी व्यवसायीलाई पुनः सक्रिय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने तथा लगानीमैत्री नीतिलाई प्राथमिकता दिएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ थियो ।

उहाँले १० लाख रुपियाँसम्मको आयमा कर छुट, विद्युत् क्षेत्रमा लगाइएको करलाई अन्तिम उपभोक्तामैत्री बनाउने प्रयास तथा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममार्फत शिक्षा र पोषणलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । सरकार पारदर्शी र बिचौलियारहित प्रणाली निर्माणतर्फ अघि बढिरहेको भन्दै वाग्लेले आगामी आव २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रका सबै माग पूरा नभए पनि बिस्तारै आउँदा वर्षमा पूरा गर्दै जाने आश्वासन दिनुभयो ।

निजी क्षेत्रका सुझाव ग्रहण गर्ने तर व्यवसायीलाई पायौँ भन्दैमा केरा खाँदा बोक्रै निल्ने चेष्टा नगर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा देशको अवस्थाले भ्याएसम्म सहज बनाउन प्रयास गर्छौं ।”

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने खालको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आगामी आवको बजेटले सकारात्मक सङ्केत दिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अनिवार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले व्यवसायीमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्कासम्बन्धी निर्णयले अटोमोबाइल क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै पूर्वसूचना र परामर्शबिना नीति परिवर्तन नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नन–नार्कोटिक गाँजाको खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन  गरिए पनि राष्ट्रिय  परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताउनुभयो ।

चेम्बर अफ कमर्सका सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको सम्मान नहुने मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाझ त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।

चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा घरजग्गा तथा पैतृक सम्पत्तिको कारोबारमा समेत पाँच प्रतिशत लाभकर लगाउनु न्यायोचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।