काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानुन तथा निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने ६ वटा बाणिज्य बैंकलाई नगद जरिवाना सहित पहिलो पटकका लागि सचेत सहितको कारबाही गरेको छ ।

कारबाहीमा पर्नेमा तत्कालिन एनसिसी बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, तत्कालिन सेञ्चुरी बैंक, नेपाल बैंक, नविल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक र हिमालयन बैंक रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई सम्पत्ती सुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लघंन गरेको भन्दै १० लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको छ ।

तत्कालिन एनसिसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले आफ्नो अख्तियारी भन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड ग बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

तत्कालिन कुमारी बैंकले समुहियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको औचित्य पुष्टी नहुने गरी कर्जा प्रभाव गरेको, कतिपय मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदरभन्दा बढी व्याज प्रदान गरेको, कतिपय कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एवं जोखिम भार प्रदान नगरेको हादा राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लघंन गरेको देखिएकोले तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को क बमोजिम सचेत गराईएको छ ।

तत्कालिन सेञ्चुरी बैंकले २०७९ साउन र भदौ महिनामा कर्जा/निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै पहिलो पटक २ करोड ८४ लाख ७३२ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।

यहि शिर्षक अन्तर्गत २०७९ साउन महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै नेपाल बैंकलाई पनि एक करोड ८५ लाख ५९ हजार ७५२ रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराइएको छ ।

नविल बैंकलाई पनि २०७९ साउन, भदौ र असोज महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै ६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७९ भदौ असोज महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरे पछि ४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु परेको छ ।

कृषि विकास बैंकले २०७९ भदौ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न नसक्दा ६९ लाख ८८ हजार र हिमालयन बैंकलाई पनि भदौ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न नसकेको भन्दै ७१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ नगद जरिवना तिराइएको छ ।

बैंकहरुले गतएको साउन भदौ र असोज महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरी नियम मिचेर कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

बैंकहरुले आक्रामक रुपमा कर्जा प्रभावह लागे पछि राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नु परेको हो । माथिका बैंकहरुलाई पहिलो पटक यस्तो कारबाही गरिएको हो ।