आर्थिक सञ्जाल वैशाख ७, २०७७ आइतबार

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण चैत ११ गतेदेखि देश लकडाउनमा गएपछि पछि सरेको आगामी आ.वको बजेट छलफल शुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीतिगत तथा कार्यक्रममाथि छलफल सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत व्यवस्थापन सहित छलफल शुरु गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा गत चैत २५ गतेबाट शुरु भएको बजेट छलफल अस्ति शुक्रबारबाट सकिएको आयोग सदस्य डा.रामकुमार फुयालले जानकारी दिए ।

अन्य आर्थिक वर्षको तुलनामा त्यसैपनि ढिला शुरु गर्न लागिएको बजेट छलफल कोरोना संक्रमणको कारण अझ पछि धकेलिएको थियो  । वैशाख २ गतेबाट अर्थ मन्त्रालय बजेट छलफलमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले बताए ।

‘अब साता/१० दिनमा बजेट छलफल सकिन्छ,’उनले भने ‘अहिले विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट छलफल भइरहेको छ ।’ सानो सानो टिममा जम्मा भएर बजेट छलफल गरिरहेका छौं ।’

अघिल्ला वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवदेखि कार्यक्रम अधिकृत समेत टिमनै बसेर बजेट छलफल हुन्थ्यो । एउटै मन्त्रालयको २५/३० जनाको टिम हुने गरेकामा यस वर्ष प्रतिनिधिमूलक हिसावले बजेट छलफल भइरहेको छ ।

‘कोरोना अघि बजेटको एउटा सिलिङ दिएका थियौ,’ उनले भने ‘अहिले दैनिक १ अर्ब जति राजस्व नोक्सान भएको छ ।’ यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा तीन देखि चार अर्ब भ्यालू एड ‘मूल्य अभिवृद्धि’ घटेको छ ।

यो सबै हेर्दा बजेट घट्न पनि सक्छ । तर, पनि गत वर्षको भन्दा केही बढेर भने बजेट आउँछ । यस वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटको आएको छ ।

आगामी वर्ष अहिलेको भन्दा केही बढेर बजेट आउँछ,’ सदस्य फुयालले भने ‘कोरोना पछि बजेटका प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ अब सरकारले मानव स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएकोे छ ।

स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सबै पूर्वाधार तयार गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने भएको छ ।’ यसका साथै शिक्षा र कृषि क्षेत्रलाई आगामी आवको बजेटले विशेष प्राथमिकता राखेको छ । उत्पादनलाई जोड्नका लागि साना तथा मझौला उद्योग पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

यसका साथै ८० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न भइसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि यस वर्ष प्राथमिकतामा पर्ने भएको छन् । पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई सरकारले अगाडि बढाउने छ । माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल, भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टालगायतका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने सरकारले योजना बनाएको सदस्य फुयालले बताए ।

गेम चेन्जर भनेर ल्याएका १८ वटा आयोजनालाई केही बजेट छुट्याए पनि त्यसमा भने केही बजेट कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ । सुनकोशी मरिन डाइर्भसन अघि बढेकोले त्यसमा कुनै असर नपरेपनि डिजिटल नेपाल, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका योजनामा भने केही बजेट कटौती हुन सक्छ,’ उनले भने ।

मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी आवका लागि १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ (सीमा) प्रक्षेपण गरिएको छ । सो बजेट प्रक्षेपणमा चालु खर्च १० खर्ब १ अर्ब ३५ करोड, पुँजीगततर्फ ५ खर्ब ४५ अर्ब ९० करोड ११ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गरिएको बजेट स्रोतका लागि सरकारले राजस्वबाट ११ खर्ब ६९ अर्ब ७७ करोड स्रोतको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ भने ६३ अर्ब वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ३९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ८७ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने मध्यमकालीन बजेट संरचनामा उल्लेख गरिएको छ ।