काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आज फेरि मूल्य बृद्वि गरेको छ। पेट्रोलको प्रति लिटर रू. १३६, डिजेल र मट्टीतेलको रू.११९ मूल्य पुगेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रति सिलिन्डर १५७५ मूल्य बृद्वि भएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ राज्य संचालन तथा नागरिक जिबिकाको रक्तसञ्चार हो, यसलाई अलिक फेरबदल गरेमा ,चलाएमा , अनुचित मुल्यवृद्धि गरेमा सोझै बस्तु सेवा बजारको मुल्यचक्रमा र उपभोक्ताको जिबिकामा गम्भीर असर पर्छ ।

आज फेरि कुनै आधार कारण बिना बेलगामरूपमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्यासमा उपभोक्ता मुल्यवृद्धि गरिएको छ। यो निम्न आधार समेतले अनुचित गैरकानुनी र उपभोक्ता अधिकार बिपरित भएको अधिकारकर्मीहरूको दावी छ ।

तर निगमले भने अन्तरास्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको जनाउदै मूल्य बढाउदै आएको छ। विश्वमै उर्जा संकट रहेकाले अझै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढने देखिन्छ। आगामी फागुनसम्म मूल्य बढने अनुमान छ।

१, तेस्रो पक्षको सिफारिस र निर्णय बिना नेपाल आयल निगम लिमिटेडको एक पक्षीय निर्णयको आधारमा कुनै पारदर्शी हिसाब विवरण बिना अनुचित रूपमा आफुखुशी मनपरि रूपमा मुल्यवृद्धि गरिएको छ ।

२, भारतबाट १५/१५ दिनमा मुल्यदर र बिल आउने हुँदा बैज्ञानिक मुल्य निर्धारणको लागि तय गरिएको मुल आधार कम्तीमा १५ दिन बीच मुल्यवृद्धि गर्न पाइदैन तर सरकारले निगम मार्फत ९ दिनमा नै मुल्यवृद्धि गरेको छ ।

३, पेट्रोल प्रतिलिटर १२५ भन्दा मुल्य बढी कायम गर्नु परेमा राज्य तथा सरकारले पुरा दायित्व र जिम्मेवारी लिनुपर्छ र सो प्रयोजनको लागि मुल्यभन्दा बढी उठाएको कर र प्रतिलिटर रु. १ का दरले उपभोक्तासँग उठाएको मुल्य स्थिरिकरण कोषबाट भर्ताल गर्नुपर्छ तर त्यो कुनै गरिएन ।

४, प्रतिलिटर रू. १२५ भन्दा बढी मुल्य उपभोक्तासँग लिदा स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।

५, पेट्रोलियम पर्दाथका अरु मुल्य तथा करभारमा फेरबदल नगर्ने तथा असर नपार्ने तर उपभोक्ता मुल्यमात्रै एकलौटी रूपमा मुल्यवृद्धि गर्नु उपभोक्ता अधिकार बिपरित मात्रै होईन उपभोक्ता उपरको शोषण तथा अपराध हो।

६, अनुचित मुल्यवृद्धि र उपभोक्ता शोषण गर्ने बर्तमान सरकारलाई आसन्न कुनै पनि निर्वाचनमा नागरिकसँग मत माग्ने अधिकार हुदैन । त्यसैले बर्तमान गठबन्धक सरकारले निगम मार्फत आज गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिनुपर्दछ ।