काठमाडौं । कुनै पनि संगठनमा काम गर्दा सबैले चाहना हुन्छ– संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने। अझ प्रहरी जस्तो ‘चेन अफ कामाण्ड’मा चल्ने संगठनको चाहना हुुनु स्वभाविक हो।

संगठनको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षक(आईजी) त्यसै पनि आकर्षक पद हो। त्यसका लागि आकांक्षी धेरै हुन सक्छन्। प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिने व्यक्तिले त्यो आकर्षक पद पाउने हो।

नेपाल प्रहरी मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतमा काम गर्नेले यस्तै आकांक्षा र अपेक्षा राखेको हुुन्छ । एउटै ‘ब्याच’मा धेरै प्रवेश गर्छन्, तर ती मध्ये उत्कृष्ट ठहरिएका एक जनाले संगठनको नेतृत्व गर्न पाउने हो। उक्त पद प्राप्तिका लागि आकांक्षीहरुले अन्तिम समयसम्म मेहनत र प्रतिस्पर्धा गर्छन्। जसका बलमा संगठन मजबुत हुने गर्छ।

नेपाल प्रहरीमा ११ चैत २०४९ बाट सेवा सुरु गरेका धीरजप्रताप सिंह र उत्तम सुवेदीलाई को भन्दा को कमका रूपमा हेरिन्थ्यो। यति मात्र होइन भावी आईजीको नाममा यी दुवैको चर्चा हुन्थ्यो। दुवै जना प्रतिस्पर्धा श्रृंखलामा एकसाथ अगाडि बढे, प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)देखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हुँदासम्म।

आफू भन्दा जुनियर प्रहरी अधिकृतले संगठनमा छलाङ मार्दै गएपछि उनीहरुको आईजी बन्ने बाटोमा धक्का लागेको छ। संगठनमा काबिल प्रहरी अधिकृतको छबी बनाए पनि उनीहरु अब आईजी बन्न नसक्ने स्पष्ट खाका देखिएको छ।

वर्तमान सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) सहकुल थापालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै अब उनीहरु दुवै जना नेपाल प्रहरीको आईजीको दौडबाट लगभग ‘रिङ आउट’ भएका छन्। त्यसअघि सुवेदी र सिंहकै ब्याच मेट विश्वराज पोखरेल एआईजी भइसकेका छन्।

प्रहरी संगठनमा उनीहरु आफ्नो ब्याचमा अब्बल प्रहरी अधिकृतका रुपमा परिचित थिए। प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवासम्मको बढुवा रेकर्डमा भने उनीहरु शीर्ष ३ भित्रै पर्थे। एसपी हुँदा सिंह १ नम्बरमा थिए भने सुवेदी ३ नम्बरमा।

अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धानमा अब्बल दरिएका उनीहरु आर्थिकदेखि लिएर कुनै पनि विवादमा नमुछिएका प्रहरी अधिकृत हुन् । समाजमा भएका विभिन्न आपराधिक घटनालाई सफल अनुसन्धान गर्दै टुंगोमा पुराएका उनीहरु दुवैजना विवादरहित रुपमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई सजिलै निर्वाह गर्दै आएका अधिकारी हुन्।

प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको सुरुदेखि नै सिंह र सुवेदी उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरी अधिकृतको रुपमा चिनिएका थिए। कमाण्ड, कन्ट्रोल र अनुसन्धानमा अब्बल मानिएका उनले जहाँ गए त्यहाँ आफ्नो अलग छाप बनाए।

सक्षम प्रहरी र सुरक्षित समाजको योजनामा रहेको प्रहरी नेतृत्वको भावनाको आकारलाई घटाउने होइन, बढाउनका लागि पनि अपराध कर्मसँग निरन्तर जोडिएका व्यक्तिमाथि निगरानी बढाउने काममा उनीहरु तल्लिन रहन्थे, र सधैं स्ट्यान्डबाई रहन्थे। तर, उनीहरु दुवै जनालाई आईजीको रेशबाट बञ्चित गराइयो।

एसएसपी बढुवामै उनीहरु पछि परेका थिए। एसपीमा धेरै नै पछाडि रहेका पोखरेलले एसएसपी बढुवामा बरियतामा छलाङ मारे। १ साउन २०७४ मा एसएसपीमा बढुवा हुँदा पोखरेल आफ्नो ब्याचबाट एक नम्बरमा बढुवा सिफारिस भएका भए।

किनभने उनको कार्यक्षमता औसत मात्रै रहेको बताइएको थियो। तर एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुँदा १६ औं नम्बरबाट अप्रत्यासित रुपमा एक नम्बरमा परे। त्यतिबेला पनि उनले आफ्नो नातेदार तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलकै पावर लगाएको चर्चा थियो।

त्यसपछि पोखरेलले प्रहरी संगठनमा कहिले पछाडि फर्केर हेर्न परेन। उनले छलाङ मार्दै गए– आफ्नो ब्याचबाट एकल १९ वैशाख २०७६ मा डिआईजीमा बढुवा भए। त्यस्तै १५ मंसिर २०७७ मा पोखरेल एक दरबन्दी नै थप गर्न लगाएर एआईजी बढुवा भए।

सुवेदी र सिंह एसएसपीमा बढुवा हुँदा सहकुल थापा छुटेका थिए। पछिल्लो पटक एसएसपीमा बढुवा भएका थापाले डिआईजी बढुवामा पहिलो नम्बरमा नाम निकाले। पोखरेल त्यसअघि नै डिआईजी भइसकेका थिए।

त्यसरी नै पोखरेल बढुवा भएको सात महिनापछि नयाँ दरबन्दी थपेपछि थापा एआईजीमा बढुवा भएका हुन्। अग्रगामी छलाङ मार्दै आएका पोखरेललाई पछ्याउँदै आएका थापाले कडा टक्कर दिने देखिएको छ। सबैलाई पछि पार्दै आईजीमा एकल हिस्सेदारी जस्तो बनाएका पोखरेललाई अब भने थापाले टक्कर दिनेछन्।

वर्तमान आईजी शैलेश थापा क्षेत्रीपछि को संगठनको नेतृत्वमा पुग्दैछरु भनेर वर्तमान सरकारले स्पष्ट मान्छे तयार गरिदिएको छ। क्षेत्री आगामी १९ वैशाख २०७९ मा सेवा निवृत्त हुँदैछन्। उनको ठाउँमा अहिल्यै उम्मेदवार तयार पारिएको छ। ती पात्र हुन्, थापा।

पोखरेल १९ वैशाख २०७६ मा डिआईजीमा बढुवा हुँदा थापा भने २८ चैत २०७६ मा मात्र डिआइजीमा बढुवा भएका थिए। तर, बढुवाको क्रममा थापा भने बरियताको क्रममा पोखरेलभन्दा अगाडि नै थिए। आईजी क्षेत्रीभन्दा १० महिना ढिलागरी प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका दुई जनामध्ये एक जनाले ११ महिनाकै लागि प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने छन्।

त्यस्तै सुवेदी र सिंहसँगै आईजीको प्रतिस्पर्धामा थिए, दिवेश लोहनी। लोहनी एसपी बढुवामा २ नम्बर थिए। एसएसपी बढुवामा शीर्ष ४ जनाभित्र थिए। एसएसपी हुँदा नै लोहनीको करिअरमा ‘ब्रेक’ लागेको हो।

एसएसपीका रूपमा महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख हुँदा उनलाई ‘३३ किलो सुनकाण्ड र सनम शाक्य’ हत्या प्रकरणमा ‘नखाएको विष’ लगाइयो। र डिआईजी बन्दासम्म उनीबराबरका ब्याचीभन्दा ११ महिनाले पछाडि परे।

त्यतिमात्र नभएर उनले साढे तीन महिना जेलदेखि अति सय मानसिक तनाव, सामाजिक अवहेलना खेप्नुपर्यो। १३ पुसमा उनलाई सरकारले ढिआईजीमा बढुवा त गर्यो, अब उनको त्यहाँभन्दा माथि जाने सम्भावना भने धेरै साँघुरि इसकेको छ।

सुन प्रकरण र शाक्य हत्या प्रकरण अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालय, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ( सिआईबी), महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गठन गरेको टोली एकसाथ लागि परेका थिए।
२० चैत २०७४ मा तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीराज पौडेलको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो। अनुसन्धानको अनुभव नै नभएका पौडेललाई तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संयोजकत्वको जिम्मेवारी दिएको भन्दै त्यतिबेला सर्वत्र आलोचना भएको थियो।

समितिले सुरुमै ‘घटनामा लोहनीको संलग्नता रहेको’ अभियोगसहित प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलायो। त्यसमै टेकेर जिल्ला अदालत मोरङले लोहनी लगायत केही प्रहरी अधिकृतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

खरो स्वभाव, मिहिनेत र इमान्दार अफिसरको छवि बनाएका लोहनीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनअनुसार सुन काण्डमा हात हालेका थिए । तत्कालीन महाशाखा प्रमुख एसएसपी लोहनीले प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डिएसपी० प्रजित केसीको नेतृत्वमा टोली मोरङ पठाएका थिए।

शाक्य हत्याको अनुसन्धान भनेर अपराध महाशाखाको टोली कार्यक्षेत्र नाघेर मोरङ गएको, प्रमाण नष्ट गरेको र मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ लाई भगाउन सघाएको आरोप लागेको थियो।

महाशाखाका सई बालकृष्ण सञ्जेलको सूचनालाई पछ्याएर टोली मोरङ पुगेको थियो। अनुसन्धानमा सञ्जेलको मुख्य अभियुक्त गोरेसँग निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै यसलाई मिलिभगत भनेर जोड्ने समेत काममा गृहको टोली लागेको थियो।

गृहका सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा एसएसपी लोहनी २०७५ वैशाख १६ देखि लागू हुनेगरी निलम्बनमा परे। र, अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत पठायो।

लोहनी उच्च अदालत विराटनगरको आदेशमा २९ भदौ २०७५ मा साधारण तारेखमा रिहा भए। रिहा भएपछि निलम्बन फुकुवा गर्न लोहनीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। १७ असोज २०७६ निलम्बन फुकुवा भएको थियो।

पोखरेल र थापासँगै प्रहरी निरिक्षक पदमा प्रवेश गरेका धेरै काबिल अफिसरलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै बञ्चित गरिएको छ। उनीसँगै प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका सिंह, सुवेदी र लोहनी काबिल अफिसर मानिन्छन्। तर उनीहरु आईजीपी पदका लागि प्रतिस्पर्धा नै गर्नबाट वञ्चित गरिएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संगठनमा पर्ने विज्ञहरुको बुुझाइ छ।

नेपाल प्रहरीको इतिहासमै यस्तो गाईजात्रा कहिल्यै भएको थिएन ।आफूभन्दा जुनियर अहिलेबाटै आईजीपीको लागि पक्का भएको अवस्थामा कुन उत्साहले काम गर्ने रु सिनियर डिआईजीले पनि उक्त पदको आकांक्षा राखेका थिए, अब केका लागि मेहनत गर्ने रु भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।