काठमाडौं । खाइपाइ आएको सेवा सुविधा समेत घट्ने गरी ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोक्षमा जबरजस्ती लैजान खोजेको भन्दै २२ वटा बाणिज्य बैंकका कर्मचारी युनियनहरुले असार २० गते आइतबार सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

अहिले २७ वटा बाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये ३ वटा सरकारी बैंकहरू कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लि.लाई अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कोषमा जान नपर्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ।

निजी क्षेत्रका स्ट्यान्डर्डड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्। यस बाहेकका २२ वटा बैंकका कर्मचारी युनियनले सर्बोच्च अदालतको शरणमा पर्दै न्याय मागेका छन्। कर्मचारीहरुले एक सातादेखि कोषको बिरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका थिए। कोषले आगामी मसान्तभित्र दर्ता भइसक्न पत्र काटेको थियो।

मसान्तसम्म दर्ता हुनेले अहिलेसम्म जम्मा भएको पैसा जागिर छाडेका दिन पाउनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ। तर श्रम ऐनले पेन्सनको ब्यवस्था गरेको छ।

कार्यविधिलाई ऐनले काट्ने हुँदा कर्मचारीहरुले कोषमा जान चाहिरहेका छैनन्। उनीहरुले सर्बोच्चमा ५ वटा आधार प्रस्तुत गरेर मुद्दा हालेका छन्। आइएलएफ अभिसन्धिमा भएको ब्यवस्था अनुसार, सामूहिक सौताबाजी गर्न पाइन्छ ।

तर कोषमा आबद्ध हुनेले त्यो अधिकार पाउँदैनन्। यस बाहेक खाइपाइ आएको तलब घट्ने अर्को आधार पनि प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंकबीच सरकारले विभेद गरेको पनि उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।

यसबाहेक २०७४ सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष आएको र अर्को बर्ष निबृत्तिभरण कोष ल्याएर फेरि विभेद गरिएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोष निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि हो भने निवृत्तिभरण कोष सरकारी कर्मचारीका लागि हो।

दुबैले सामाजिक सुरक्षाको ब्यवस्था गरेपनि सुविधा सरकारी कर्मचारीहरुको निबृत्तिभरण कोषमा बढि दिइएको छ। यसलाई पनि बैंकका कर्मचारीहरुले विभेदका रुपमा लिँदै अदालतमा मुद्दा हालेका छन्।