काठमाडौ । सरकारले नयाँ युगको शुरुवात भन्दै ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध बैंक र वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले आन्दोलन चर्काएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषले वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन ‘नेपाल बैंकर्स संघ’ लाई पत्राचार गर्दै असार मसान्त भित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन आग्रह सहित पत्राचार गरेको थियो । तर, संघले प्रतिगामी प्रावधानका कारण आफूहरु आउन नसक्ने भन्दै प्रतिउत्तर पत्र मार्फत नै पठाए पछि यी दुई संस्था बीच जुहारी नै चलेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले ग्लोबल आईएमई बैंक र सनराईज बैंकका मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूति दिनु भन्दै करोडौं रकमको पत्राचार गरेपछि वाणिज्य बैंकहरु आत्तिएका थिए । तर, नेपाल बैंकर्स संघले पत्र पठाएकोमा चर्को विरोध गर्दै आफूहरु यहि सेवा सुविधामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन नसक्ने बताउदै आएका छन् ।

८ अर्ब चुक्ता पूँजी भएका सरकारी लगानीका राष्ट्रिय वाणिजय बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लि।सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु नपर्ने अन्य सबै वाणिज्य बैंकहरु आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट पनि बैंकहरु चिढिएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचना नै जारी गर्दै बैंक र वित्तिय संस्था अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन भनेपछि वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुले आ–आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयबाट गत असार १५ गते मंगलबार देखि नै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

आफ्ना माग राखी आन्दोलन गर्नु जायज नै हो । तर, यो आन्दोलनले बैंकका ग्राहकहरुको सेवामा अबरुद्ध हुन सक्ने देखिन्छ। सरकारले बैंक र वित्तिय संस्थामा हड्ताल र आन्दोलन गर्न नपाउने अत्यावश्यक सेवा भित्र राखेको छ।

सरकारसँग आन्दोलन गर्नेले भोली बैंकका सीइओ र बैंक सञ्चालक बिरुद्ध नै आन्दोलन नर्गलान भन्न सकिदैन । यो अर्को जटिल प्रश्न उठेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नियमक नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले नै मध्यतकर्ताको भुमिका निभाई यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । नत्र भोली बैंक र वित्तिय संस्था भित्र आन्दोलनले भयानक रुप लिन नसक्ला भन्न सकिन्न ।
आफ्ना माग राख्नु राम्रो हो । तर, जनताको पैसा भएको बैंक कै केन्द्रिय कार्यालयमा कालो ब्यानर राखी आन्दोलन गर्नु राम्रो संकेत होइन । यसले निकट भविष्यमा बैंक नेतृत्व माथी नै दवाव पार्न सक्दछ ।

वाणिज्य बैंकका कर्मचारी यूनियनहरुले विगतमा बैंक भित्र पनि आ–आफ्ना माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए । विगतमा नबिल बैंक लिमिटेडमा कर्मचारीहरुले केन्द्रीय कार्यालय अगाडी महिनौ दिन धर्ना र हड्ताल गरेका थिए । यस्तै अर्को बैंक प्रभु बैंक लि. मा सिइओकै कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरि आन्दोलन भएको थियो ।

माछपुच्छ्रे बैंकसँगै नेपाल बंगलबादेश (एनबी) बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकमा आन्दोलन सुरु भइसकेको छ । विगत केहि महिनादेखि चलेको सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी विचको विवाद अब सडकमा पुगेको छ ।

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सडकमा नै उत्रेर सामाजिक सुरक्षा कोषको विनियावालीमा रहेका प्रतिगामी बुँदाहरु संशोधनको माग राखेको देखिन्छ । जुन जायज र मनासिव छ।

भोली बैंक नेतृत्वसँग आफ्ना माग राख्दै बैंक कर्मचारीहरुले बैंकिङ सेवामा नै हड्ताल र आन्दोलन गरे भने स्थिति भयावह हुन सक्छ। अहिले सरकारसँग आन्दोलन गर्नेले भोली बैंकका सीइओ र बैंक सञ्चालक बिरुद्ध नै आन्दोलन नर्गलान भन्न सकिदैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नियामक गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले मध्यतकर्ताको भुमिका निभाई यो समस्यालाई समाधान गर्नु पर्दछ । नत्र भोली बैंक र वित्तिय संस्था भित्र आन्दोलनले भयानक रुप लिन नसक्ला भन्न सकिन्न।

असार मसान्तअघि नै दर्ता हुन सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्र काटेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलन माछापुच्छ्रे बैंकबाट सुरु भएको छ । माछपुच्छ्रे बैंकसँगै नेपाल बंगलबादेश (एनबी) बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकमा आन्दोलन जारी छ।

असार मसान्त अघि नै दर्ता हुन सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्र काटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन । उनीहरुले बिहान कार्यालय खुल्ने बेलामा आफ्नो बैंकको अगाडि बिरोधको कार्यक्रम गरेका छन् ।

माछपुच्छ्रे बैंक, नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकमा विरोध व्यानर राखेर आन्दोलन शुरु गरिएको छ।

विगत केहि महिनादेखि चलेको सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी विचको विवाद अब चाहि सडकमा पुगेको देखिन्छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सडकमा नै उत्रेर सामाजिक सुरक्षा कोषको विनियावालीमा रहेका बुँदाहरु संशोधनको माग राखेको देखिन्छ । बैंकका कर्मचारीहरु पनि अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन भनिएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

बैंकका कर्मचारीहरूले अहिलेसम्म कमाएको पैसा बुझाउनुपर्ने, बुझाएपछि फिर्ता नआउने, पेन्सन आएपनि मूल धन डुब्ने छ सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधान रहेकाले बैंकका कर्मचारीहरू कोषमा आवद्व हुन मानिरहेका छैनन्।

कोषको विनियावलीमा रहेको पेन्सन गणना विधि र ६० वर्षपछि मात्र कोषको रकम झिक्न पाइने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले धेरै आपत्ति जनाएका बुँदाहरु हुन । गत यसै विषयमा गत असार १५ गते मंगलबारदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन। कर्मचारीहरु अब अदालत जाने बताइ रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले मेहनतले कमाएको सम्पत्ति हो । यो कर तिरेर कमाएको सम्पत्ति हो, यो सम्पत्तिलाई हडप्छु भन्नु कोषको दादागिरी भएको बैंकका कर्मचारीहरूको दावी छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य राम्रो भए पनि यसले अहिले मजदुरमारा नीति अपनाएको कर्मचारीको दावी छ। यसविरुद्ध अदालत जानुको विकल्प नरहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

यसै कारण नै बैंक वित्तीय सँस्थाका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषको बिरुद्दमा देशब्यापी रुपमा आन्दोलन सुरु गरेका छन् । बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका २९ संस्थाले १५ बुँदे माग राखेर जारी गरेको बिज्ञप्तीको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सकारात्मक जवाफ नआएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीबाट आन्दोलन सुरु भएको छ ।

आफुहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म कुनैपनि हालतमा आबद्द हुन नसकिने अडान राख्दै अहिलेलाई सन्देशमुलक आन्दोलन थालिएको कर्मचारी संघका नेताहरुको दाबी छ । बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीले अगाडी सारेका १५ बुँदे मागलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले बेवास्ता गरेपछि आफुहरु आन्दोलनमा जान बाध्य भएको उनीहरुले जनाएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले आफुहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेकाले आफुहरुले अहिलेलाई चेतावनीमुलक आन्दोलन सुरु गरेको तर माग सम्बोधनको साट्टो पेलेर अगाडी बढे कोष बिरुद्द शसक्त आन्दोलन गर्ने कर्मचारी संघका नेताहरुले बताएका छन्।