काठमाडौ । चालु वर्षको मौद्रिक नीति राम्रै रहेको मान्नुपर्छ किनकी, महामारीको सन्दर्भमा जे आउनु पर्थ्यो त्यस अनुरुपको नीति आएको थियो । खासगरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको दुईवटा उपायमार्फत स्थितिलाई स्थायित्व दिने कामहरु भएकाले त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ। बजारले अपेक्षा गरेभन्दा पनि राम्रो आएकाले यसको निकै प्रशंसा पनि भयो।

कोभिडले व्यापार व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रमा परेको असर नियन्त्रणको सवालमा अहिले विद्यमान नीतिहरुमध्ये मौद्रिक नीतिले काम गरेको महसुस सबैले गरेका छन्।

दोहोरो अंकको ब्याजमा ऋण लिइरहेको अवस्थामा उद्योग व्यवसायले पाँच प्रतिशत ब्याजमा नै कर्जा पाइरहेकाले यसबाट केही न केही राहत भएको छ।

कोभिडको दोस्रो लहरमा अहिले मुलुक छ। खोप आइसकेकाले यसले केही आशावादी पनि बनाएको छ। तर, खोपको वितरणमा देखिएको समस्याले नेपाल जस्तो देशलाई खोपमा पहुँच बनाउन मुस्किल भइरहेको छ।

खासगरी विकसित मुलुकहरुले खोपको अधिक भण्डार वा स्टक पाइलिङु गरेकाले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशहरुलाई अत्यन्त गाह्रो भएको छ। यसलाई हल गर्न खोप वितरणको विश्वव्यापी प्रणालीलाई मिलाएर चुस्त बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि कमसेकम एक वर्षभन्दा बेसी समय लाग्ने देखिन्छ।

यसको अर्थ, विकसित मुलुकहरुमा अहिले आर्थिक गतिविधिहरु लयमा फर्किएको भए पनि नेपालजस्तो देशमा भने अलिक गाह्रो नै देखिएको छ। किनकि, कोभिडको दोस्रो मात्र नभएर तेस्रो(चौथो लहरको पनि सामना गर्नपर्ने त्रास रहेको छ, खासगरी खोप अभावको कारणले।

खोप उत्पादन गर्ने १० कम्पनीहरुले एक वर्षमा १३ अर्ब डोज उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएका छन्। लक्ष्य अनुरुप नभएर ९–१० अर्ब नै उत्पादन भयो भने पनि त्यो विश्व समुदायकै लागि राम्रो हो।

तर धेरैभन्दा धेरै खोपको खरिद अहिलेसम्म धनी पश्चिमा देशहरुले खरिद गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले खोप वितरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठन अलिक प्रभावकारी नहुँदासम्म नेपालजस्ता देशहरुका लागि आगामी एक वर्षसम्म पनि त्रासको अवस्था रहने हुँदा यसको असरस्वरुप आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्षेत्र र आर्थिक वृद्धि जोखिममा रहन्छ।

विभिन्न दातृ निकायहरु, जी–सेभेन, डब्लुएचओ इत्यादि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले प्राप्त सूचनाका आधारमा खोप वितरण प्रभावकारी हुन अझै एक वर्ष लाग्ने बताइरहेका छन् । यो सन्दर्भमा भारतमा जुन किसिमको दोस्रो लहरको भयावह स्थिति आयो त्यसलाई समेत दृष्टिगत गर्दा भारतमा जुन खोप लगाउने गति सुस्त भइरहेको छ।

त्यसलाई समेत ध्यान दिँदा नेपाललाई अझै जोखिम ब्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ। खुला सीमा नाकाका कारणा भारतले सफलता हासिल नगर्दासम्म हामी सुरक्षित रहन सक्दैनौं, अर्थतन्त्र सुरक्षित रहन सक्दैन। यही सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्ने बजारले चासोका साथ हेरेको छ, जुन स्वाभाविक नै हो।

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले राम्रो काम गरेको एउटा पृष्ठभूमि छ । तर कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आइनसकेको अवस्थामा यसमाथि तेस्रो, चौथो लहरको डरबीच खोपमाथिको पहुँचमा समस्या छ भने कम्तिमा एक वर्ष नभइ यसमा सुधार नहुने अनुमान छ। साथै, भारतमा महामारीको (अ) नियन्त्रणको स्थिती पनि सँगसँगै छ।

यी चार परिस्थितिजन्य पृष्ठभूमिहरुको सन्दर्भमा नेपाली अर्थतन्त्र र अबको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अहिले सबै क्षेत्रमा कोभिडका कारण जुन किसिमको निराशा छ त्यसलाई चिर्न सक्ने हुनुपर्छ।

यसलाई पृष्ठभूमिमा राख्ने हो भने आगामी एक वर्षसम्म हाम्रा नीतिहरु सावधानीपूर्ण तरिकाले योजना र संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ, ताकि अर्थतन्त्रलाई बचाइराखेर अगाडि लैजान सकियोस्। किनकि खोपमा पूर्णतया पहुँच बनाउनका लागि हामीलाई कम्तिमा पनि एक वर्ष त लाग्छ नै।

अहिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु त नभएका त होइनन्। अब प्रदेशगत विकास बैंक पनि खोल्नुपर्छ। यसका लागि एउटा प्रदेशमा कतिवटा र कति पुँजीका प्रादेशिक विकास बैंक चाहिन सक्छन् भन्ने अध्ययन भने गर्नुपर्छ।

यो संख्या तत्कालका लागि तीनदेखि पाँचवटामा सीमित गर्न सकिन्छ। कमसेकम दुई अर्ब चुक्ता पुँजी राखेर प्रादेशिक विकास बैंकको अवधारणा ल्याउनुपर्छ, जसमा हिस्सेदारी भने मुलुकभरबाटै हुन सक्छ।

यस दृष्टिले हेर्दा राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तीनवटा कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अर्थात् आगामी मौद्रिक नीति तीनवटा अवधारणाका खम्बा ९पिलर० हरुमा तर्जुमा हुनुपर्छ।
पहिलो– विगत एक वर्षसम्म वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले जोगाएर राख्यो। यदि त्यस किसिमको सुविधा नदिएको भने अहिले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो धक्का परिसक्थ्यो। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने पहिलो पिलर भनेको अर्थतन्त्रलाई समेत बचाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बचाइराख्ने हो।

यसको आधारस्तम्भ खडा गर्नमा मौद्रिक नीतिको भूमिका स्थितीलाई नियन्त्रणमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय संस्था कुनै नियम वा प्रणालीमा चलेका हुन्छन्।

ती नियमहरु पालना भएनन् भने भताभुंग हुन्छ। उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा किस्ताबन्दी हुन्छ, त्यो किस्ताको पैसा ग्राहकले तिरेन भने बैंकको वासलात चौपट हुन्छ, कर्जा नोक्सानीवापतको व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) र खराब वा निष्क्रिय कर्जा (
एनपीए) बढ्न जान्छ। त्यो अवस्थामा दुई(तीन प्रतिशतको एनपीएमा ३०–४० प्रतिशत थप्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो बैंक बच्न सक्दैन।

त्यस्तोमा बैंकले तारन्तर उद्योग व्यवसायलाई ऋण तिर्न ताकेता गरेर दबाब दियो भने त्यस्ता व्यवसायहरुको अवस्था झन् के हुन्छरु त्यसैले उद्योग व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्था दुवैलाई बचाउने उपायको रुपमा मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता आगामी आ.व.मा पनि स्थितिलाई कसरी स्थायित्व दिने, कसरी छरपस्ट हुन नदिइ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने हुनुपर्छ। नियन्त्रणमा राख्ने भनेकै बचाउने हो।