काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) ले छिट्टै विधान महाधिवेशन गर्ने भएको छ । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७८ मंसिर अघि नै विधान महाधिवेशन गर्ने तयारी शुरू गरेको छ ।

पार्टीको महाधिवेशनमै नीति र नेतृत्वको बहस हुँदा सबैको ध्यान नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुँदा व्यवस्थित ढंगले कार्यदिशा,विधान र विचारमाथि छलफल हुन नसकेकाले अब नीतिको बहस विधान महाधिवेशनमा हुने एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।

एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले विधान महाधिवेशनको व्यवस्था गरेकाले त्यसको गृहकार्य भइरहेको एमाले प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । नेकपा(एमाले) को विधानको धारा १३ मा एक राष्ट्रिय महाधिवेशनदखि अर्को महाधिवेशनका बीचमा विधान महाधिवेशन गरिने उल्लेख छ ।

विधान महाधिवेशन वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेरेर भदौं महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने तयारी एमालेको रहेको छ । माधव कुमार नेपाल पक्ष एमालेमा रहने वा नरहने कुराले पनि त्यसको मितिमा तलमाथि हुन सक्छ स्रोतले बताएको छ ।

पछिल्लो समय एमालेको शीर्ष नेतृत्व विधान महाधिवेशनको गृहकार्यमा छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारी र संगठनात्मक योजनाको समेत गृहकार्य भइरहेको छ । महासचिव ईश्वर पोखरेल सहितको पदाधिकारी समुहले विधान महाधिवेशनको लागि आवश्यक पूर्व तयारीको काम गरिरहेको छ ।

एमालेको दशौं महाधिवेशन मंसिरमा तोकिएको छ । तर मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएकाले त्यसअघि नै विधान महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

चुनावका कारण महाधिवेशन मंसिर पछि सरे पनि विधान महाधिवेशन भने भदौ सम्ममा सम्पन्न गर्न सकिने स्रोतको भनाइ छ । विद्रोही माधव पक्ष एमालेमा रहने वा नरहने अवस्था हेरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेश पनि मंसिर अघि नै गर्ने विषयमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।

यसै विषयमा छलफल गर्न आज असार १३ गते एमालेको स्थायी बैठक बिहान ९ बजे बोलाइएको कार्यालय सचिव शेर बहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन।

विधान महाधिवेशन भन्दा पहिले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद गठन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले महासचिव पोखरेल र संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल लगायतका नेता त्यसमा केन्द्रित छन् ।

एमालेको विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि भनेकै राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य हुन् । त्यसमा केन्द्रीय कमिटी,केन्द्रीय निकाय,केन्द्रीय विभाग,जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी,जिल्ला कमिटी अध्यक्ष,निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सदस्य लगायत पर्छन् ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधान अनुसारको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद अहिलेको संविधानसँग मेल खाँदैन । त्यसबेला २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सदस्य थिए ।

त्यस्तै त्यसबेला अञ्चल कमिटीका सचिव राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य थिए । अब प्रादेशिक संरचनामा गइसकेकाले त्यसलाई पनि संविधानसँग मिल्ने गरि परिषद सदस्यहरुको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

अहिले अञ्चलको ठाउँमा प्रदेश र २४० को साटो १६५ निर्वाचन क्षेत्र भएकाले विधान र संविधान मिलाउन बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

१६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने खुला सदस्यका साथै दलित र महिलाको समेत बेग्लै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । साबिक नेकपा विभाजनको बेला केपी शर्मा ओली पक्षले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा थप गरेर बनाएका १ हजार भन्दा बढी सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका नयाँ सदस्यलाई राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य बनाउने निर्णय भएको छ ।

सोही अनुसार परिषद गठन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पूर्व माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद तथा केन्द्रीय निकाय तथा विभागमा समायोजन हुने सदस्यहरुको सूची रामबहादुर थापा बादल समूहले तयार पारेको छ ।

विधान र संविधान समेत मिल्ने गरि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको गठन दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्वको चयनमात्र गर्ने र विधान तथा पार्टीको नीति सिद्धान्त तथा कार्यक्रममाथि छलफल विधान महाधिवेशन हुनुपर्छ ।

त्यसो हुँदा पर्याप्त छलफलका साथ निर्णय हुन्छ र पार्टीले सही दिशा लिन्छ भनेर नवौं महाधिवेशनबाटै यो व्यवस्था गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्‌ गठनको गृहकार्य सकिएको अवस्थामा आइतबारै स्थायी कमिटी बैठक बस्ने तयारी छ । बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना तथा प्रस्ताव महासचिव पोखरेलले तयार पारेका छन् ।