citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
national life

बैकरहरूको मागलाई राष्ट्र बैंकले वास्तै गरेन, पछि सम्बोधन हुनेमा हामी ढुक्क छौः अध्यक्ष दाहाल

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

आर्थिक सञ्जाल मंगलबार, २० फागुन २०७६

काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सोमबार साँझ अबेरा मौद्रिक नीति २०७६ को अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्यो । आगामी चैत ५ गतेबाट कार्यकाल सम्पन्न  हुँदै गरेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले कसैको दवावमा नआइ राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई कायम राख्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरे ।

यद्यपि नेपाल बैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने केही विषयलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले समेटेको बताए । ‘नयाँ गभर्नर आउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ‘ दीर्घकालीन असर पर्ने विषयपछि सम्बोधन हुन्छ, हामी यसमा ढुक्क छौं ।’ तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई भने अहिले समेटिएको छ ।

आवास कर्जा, प्राथमिकप्राप्त क्षेत्रमा गरेको व्यवस्थालगायतका विषय जुन अहिलेनै सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा थियो, त्यसमा सुधार भएको अध्यक्ष दाहालले बताए । नयाँ गभर्नरले दीर्घकालीन हितमा सोचेर नयाँ व्यवस्था ल्याउनेमा बैकर्सहरू आशावादी रहेका छन् । कार्यकाल शुरु भएदेखि विभिन्न दवाव खेप्दै आएका गभर्नरको यो निर्णयले आफ्ना मागहरू राख्न नियामक निकाय राष्ट्र बैंक नगइ शक्ति केन्द्र ‘अर्थ मन्त्रालयल ’ धाउने बैंकरहरूलाई राम्रो पाठ सिकाएको छ ।

गभर्नरको ५ वर्षे कार्यकाल सकिदै गर्दा बैकरहरूले  सिधा सम्बन्ध राष्ट्र बैंकसँग नराखेर अर्थ मन्त्रालयसँग आफ्ना माग राखेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको यो नियन्त्रण मुखी कार्यले राष्ट्र बैंकका गभर्नरमात्र होइन कर्मचारीलाई समेत नैरास्यता पैदा गराएको थियो । गभर्नर डा.चिरञ्जीबि नेपाल अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपकारी नीतिका कारण मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।

बैकरहरूले केही समय अघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालार्य भेटेर स्प्रेडदर गणना विधिले नाफा घट्ने बताउँदै यसमा संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । बैकरहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा ऋण विस्तारमा भइरहेका कडाइ, मार्जिन कर्जाको लेन्डिङको सीमा  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको विषयका साथै काउन्टर साइक्लिक बफरको कार्यान्वयन सच्याउन माग गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस वर्षको अन्त्यसम्म बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि विचार गर्न बैकर्सहरूले अनुरोध गरेका थिए । यस अघि वित्तीय क्षेत्रमा अप्ठ्यारो पर्दा सम्न्धित क्षेत्रका सरोकारवाला (बैकर) र राष्ट्र बैंक मिलेर अर्थ मन्त्रालय जाने अभ्यास थियो । तर, अर्थमन्त्रीसँग लाइन मिलेपछि बैकरहरू सिधै आफ्नो समस्या तथा माग लिएर अर्थ मन्त्रालय पुग्छन् र डिल गर्छन, राष्ट्र बैंक जाँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकले फागुन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति समीक्षा गर्ने गरी तयारी गरेको थियो । यहि बीचमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसहित बैंकरलाई बोलाएर माग पुरा गर्न निर्देशन समेत दियो । अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजनमा समितिनै बनाएर बैकर्सहरूले राखेका मागका विषयमा छलफल गर्न भने । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो गरिमालाई कायम राख्दै बैकर्सहरूको जयाज मागलाई सम्बोधन गर्दै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्यो ।

himalayan life insurance
igi long