काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले सेयर बजारमा लगानी गरेपछि तुरुन्तै बिक्री गर्न पाउने माग नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष राख्दै आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओहरु) ले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग यस्तो प्रस्ताव गरेका छन।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीति तयारीका क्रममा गभर्नर डा.पौडेलले क,ख,ग र घ वर्गका बैंकहरुका सिईओहरुलाई बोलाएर तीन घण्टासम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको समस्याहरु सुनेका थिए ।

त्यो छलफलमा बाणिज्य बैंकहरूले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउन आग्रह गरेका छन। आगामी साउन पहिलो साता राष्ट्र बैंकले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउने गरि खुकुलो र उदार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गर्दैछ।

त्यो छलफलमा बाणिज्य बैंकहरूले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउन आग्रह गरेका छन।। सो कार्यक्रममा वाणिज्य  बैंकहरुका  सिईओहरुले  सेयर  खरिद गरेर  बिक्री  गर्ने  समय अवधि  हटाउन  माग गरेका छन् ।

छलफलमा सहभागी भएका एक वाणिज्य बैंकका सिईओले “बैंकहरुको कोर क्यापिटलको एक प्रतिशत सेयर खरिद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर सेयर खरिद गरिसकेपछि बिक्री गर्न ३६५ दिन अर्थात एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट बैंकहरुलाई अन्याय भएको महसुस गरेका छौं, यसकारण यो सिमा परिमार्जन हुनुपर्छ । समय सीमा हटाउने वा आधा घटाउनु पर्छ” एक बैंकर्सले बताएका छन।

बैंकहरुलाई एक वर्षे लकइन पिरियड हटाउँदा सेयर बजार चलायमान हुने वाणिज्य बैंकहरूको सिईओहरूको सुझाव छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर बजारमा गर्ने लगानी सम्बन्धी कडाइ हटने वाणिज्य बैंकका सिईओहरूले आशा गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ सालको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकहरुलाई सेयर र डिबेञ्चरमा लगानी गरेपछि बिक्री गर्न एक वर्षको समयावधि तोकेको थियो । यसले बैंकहरुलाई सेयर बजारमा अल्पकालीन लगानी गर्न गर्न अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै यसै व्यवस्थाले सेयर बजार समेत चलायमान नभएको बैंकहरुको गुनासो रहदै आएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त नीतिले बजारको तरलता र सेयर बजारलाई नै प्रभाव पारेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

बैंकहरुले यस व्यवस्था खारेज गरी बैंकहरुले सेयर बजारमा अल्पकालीन कारोबार गर्न पाउने नीति अपनाउन राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गर्दै आएका छन् । १४ करोड सेयर बजारमा लगानी गरेका गभर्नर डा. पौडेलले सेयर लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सेयर धितो कर्जामा बैंकहरुको हिस्सा कति छ ?

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०८२ बैशाख मसान्तसम्मको विवरण अनुसार २० वाणिज्य बैंकले १ खर्ब ३ अर्ब १३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

बैशाख मसान्तसम्म नबिल बैंक लि.ले १४ अर्ब ५९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंक लि.ले ११ अर्ब ५९ करोड १४ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंक लि.ले ९ अर्ब ५७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंक लि.ले ७ अर्ब ७७ करोड १९ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि।ले ५ अर्ब ७३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.ले ३ अर्ब २७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंक लि.ले २ अर्ब ४४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंक लि.ले ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंक लि.ले २ अर्ब ९० करोड ८८ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

यसैगरि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार एनआइसी एशिया बैंक लि.ले २ अर्ब १७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंक लि।ले १ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंक लि.ले ५ अर्ब ४५ करोड १६ लाख रुपैयाँ र सिद्धार्थ बैंक लि.ले ७ अर्ब ८६ करोड १० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जामा लगानी गरेका छन् ।

यस्तै कृषि विकास बैंक लि. ले ३ अर्ब ३९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंक लि. ले ६ अर्ब ७९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, प्राइम कमर्सियल बैंक लि. ले ७ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ, एनएमबी बैंक लि. ले २ अर्ब २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंक लि.ले ४ अर्ब ७० करोड ३१ लाख रुपैयाँ र सानिमा बैंक लि.ले २ अर्ब ४८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रकम सेयर धितो कर्जामा प्रवाह गरेका छन।

सेयर धितो कर्जालाई सबै भन्दा जोखिम कर्जाका रूपमा लिइन्छ। साथै सेयर धितो कर्जा एक वर्षको छोटो समयसम्मको मात्र हुन्छ।