काठमाडौं । सरकारले हालै गरेको भन्सार महसुल परिमार्जनले मुलुकको औद्योगिकीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको  छ ।  सरकारले  मार्वल, ग्रेनाइट, चाँदी,  सुन  तथा दालहरू आयात गर्दाको  भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा अग्रिम आयकरका दरहरूमा परिमार्जन गरेको छ ।

सरकारले उद्यमी व्यवसायीहरूको माग एवं समय सान्दर्भिक तवरले भन्सार महसुल परिमार्जन गरेको छ । मार्वल र ग्रेनाइटको भन्सार महसुल न्यूनीकरण तथा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने सरकारको सो निर्णयले वर्षौंदेखि बन्द रहेका १७ भन्दा बढी स्वदेशी मार्बल र ग्रेनाइट उद्योगहरू सुचारु हुने बाटो खुलेको छ ।

साथै, लगानीकर्ताहरूको ठप्प रहेका पुँजी चलायमान हुने, स्वदेशी उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुने, हजारौँले गुमाएका रोजगारी पुनर्जीवित हुने, विद्युतको स्वदेशी खपत अभिवृद्धि हुने तथा मुलुकको औद्योगिकीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

सुन र चाँदीको भन्सार महसुल न्यूनीकरण गरिएकोमा सो वस्तुहरूको स्वदेशी कारोबार फस्टाउने, अवैध कारोबार एवं अनैतिक गतिविधिहरू अन्त्य हुने तथा अनधिकृत पुँजी पलायनका खतरा समेत नियन्त्रण हुने छ ।

यस्तै, दालको आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकरलाई २.५ प्रतिशत कायम गरिएको हुँदा हाल उपभोक्ताहरूलाई परिरहेको भार न्यूनीकरण हुनेछ ।

साथै, आगामी दिनमा समेत मुलुकको खस्किँदो औद्योगिक–व्यावसायिक वातावरणको संरक्षणार्थ सरकारले यसै प्रकारका उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति–निर्देशनहरू अवलम्बन गर्दै जाने अपेक्षा लिइएको छ ।

बजारमा लामो समयदेखि छाएको सुस्तताले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र प्रभावित हुँदै गएको हुँदा यो क्रम अझ लम्बिए यसले उद्योग व्यवसायमा दूरगामी प्रभाव पर्ने हुँदा समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट अग्रसरता लिन आवश्यक छ।

साथै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाली वस्तुले ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डको प्रमाण पत्र लिएर मात्र भारत निर्यात गर्न पाउने भारतीय नीतिले नेपालका प्लाइउड, जुत्ता, स्यानेटरी प्याड, सिमेन्ट उद्योगहरूलाई समस्यामा पारेको छ। यसमा पहल गर्न जरुरी छ।

हाल भारतले लागू गरेको सो नीतिका कारण नेपाली उद्योगका लागि अवसर भए पनि तत्कालका लागि भारत निर्यातमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी नेपाली वस्तुलाई ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डको प्रमाण पत्र लिने प्रक्रियामा कूटनीतिक माध्यमबाट सहजीकरण गरी पहल गर्न आवश्यक छ ।

विराटनगरको आईसीपीसम्म आएको कार्गो रेल हालसम्म पनि शुल्कका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ। कार्गो रेल सञ्चालनका लागि शुल्क परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायमा मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरिदिन आवश्यक छ ।

त्यसैगरी देशको आर्थिक एवं औद्योगिक विकास र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सूक्ष्म अध्ययन गरी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले हातेमालो गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै, विराटनगरमा आगामी माघ ११ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने विराट एक्स्पो तथा कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन सफल पार्न सरकारले सहयोग गर्नु पर्दछ।