काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले गत साता मित्रराष्ट्र चीनको ‘बीआरआई सहकार्य  फ्रेमवर्क’ मार्फत  ६ वटा पूर्वाधार  परियोजना  निर्माणको लागि  प्रस्ताव गर्ने  सहमति  गरेका छन ।

चीनले विदेशी राष्ट्रलाई दिन अनुदान तथा ऋण सहयोग बिआरआई फेमवर्क मार्फत दिने नीति लिदै आएको छ। राष्ट्रपति सि जिङ पिङ आएपछि चीनले छिमेकी देश सहित विश्वका अन्य तेस्रो राष्ट्रलाई पुर्वाधार विकास, स्वास्थ्य,शिक्षा, विमानस्थल,बन्दरगाह,सडक पुर्वाधार र अन्य कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने नीति लिदै सहयोग गर्दै आएको छ।

उक्त सहकार्य फ्रेमवर्क भित्र रहेर चीनले नेपाललाई पनि सहयोग गर्ने छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही मंसिर १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म पाँच दिने राजकीय भ्रमणमा चीन जादैछन। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा कुन– कुन क्षेत्रमा ऋण वा अनुदान लिने भन्ने विषयमा सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचमा छलफल भैरहेको छ।

यसक्रममा नेपालले चीनबाट महंगो दरको ऋण लिनु हुन्न,अनुदान लिनुपर्छ भन्ने कांग्रेस लगायतका दलहरूको धारणा पाइन्छ भने एमाले,माओवादी केन्द्र,एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरू भने चीनले भौतिक पुर्वाधार र अन्य विकासका संरचना बनाउन ऋण दिन्छ भने लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन।

अहिले विश्वमा धेरै देशले अनुदान दिन घटाउदै लगेका छन। ऋण दिने प्रचलन बढेको छ। ऋण लिदा एशियाली विकास बैंक,विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको व्याज दर वा त्यो भन्दा कम दरमा लिनुपर्छ भन्ने सबै दलहरूको धारणा पाइन्छ।

अनुदान रकम थोरै दिने,ढिलो दिने, निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती हुने र अनुदान रकम दिदा भूराजनीतिक स्वार्थ लादन खोज्ने प्रवृति रहेकाले अहिले धेरै देशहरूले सस्तो ऋणलिन थालेका छन।

जापान जस्ता केही राष्ट्रले बिना स्वार्थ अनुदान सहयोग गर्ने गरेका छन। भारत,चीन, बेलायत, अमेरिका, खाडी  मुलुकका  लगायतका  देशका अनुदान  सहयोग उनीहरूका स्वार्थ  सहित आउने गरेका छन।

चीनले श्रीलंका,पाकिस्तान, बंगलादेश र अफ्रिकी देशलाई दिएको ऋणले ती देश ऋण तिर्न नसकेर गम्भीर आर्थिक संकटमा परेकाले चीनको ऋण पासोका रूपमा समेत हेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्लेषण गरिदै आएको छ।

त्यसैले नेपालका केही अर्थविद र नेताहरूले चीनबाट ऋण भन्दा पनि अनुदान सहयोग लिन जोड दिदै आएका छन। तर अनुदान सहयोग थौरै आउने,ढिला आउने,निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने र भूराजनीतिक स्वार्थ लादिने हुँदा चीनबाट सस्तो व्याज दरमा ऋण लिन सके नेपालको भौतिक पुर्वाधार विकासले नयाँ फडको मार्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका दौरानमा पूर्वाधार विकास, खेलकुद विकास र सहरी विकास गरी ६ वटा परियोजनाको लागि प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । उक्त सबै परियोजना नेपालले चीनलाई अनुदानमा निर्माणको लागि आग्रह गर्न लागेको छ ।

नेपालले प्रस्ताव गर्न लागेको परियोजनाहरुमा एक जलविद्युत् आयोजना, एक ट्रान्समिसन लाइन, नेपाल–चीन औद्योगिक फ्रेन्ड्स मैत्रीपूर्ण पार्क, झापामा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय र काठमाडौं साइस्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम रहेका छन । यसरी चीनसँग ऋण वा अनुदान सहयोग लिदा हाम्रो देशमा उत्पादन बढाउने,रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व बढाउने, निर्यात बढाउने, नयाँ प्रविधि भित्राउने र देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने क्षेत्रमा लिन सक्नु पर्दछ।

नेपाल( चीन व्यापार बढाउने कोशी करिडोर,रसुवागढी–गल्छी सडक, मुस्ताङ–गैडाकोट काली–गण्डकी करिडोर र हिल्सा कर्णाली करिडोर सडक विस्तारका लागि सडक कनेक्टिभिटीमा ऋण लिन प्रस्ताव गर्न सकेमा यसले नेपालको सडक सञ्जालको विकासमा ठुलो परिवर्तन ल्याउदै फडको मार्न सक्छ।

अर्कोतिर पोखरा विमानस्थल निर्माणको ऋण अनुदानमा परिणत गर्न माग गर्न सकिन्छ। नेपालले केरूङ( काठमाडौं ( पोखरा रेलमार्ग निर्माणमा ऋण लिनु उपयुक्त हुँदैन। चीनले यस्तो रेलमार्ग अनुदानमा निर्माण गरि सञ्चालन गरिदिन्छ भने नाई पनि भन्नु हुन्छ।