काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले दक्षिण कोरिया जाने तयारीमा रहेका मौसमी श्रमिकको वैधानिकताका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फेमिस) प्रणालीमा दर्ता गराएर अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ ।

विभागका अनुसार कोरियाका स्थानीय पालिकाले माग गर्ने नेपाली मौसमी श्रमिकको छनोट नेपालको स्थानीय पालिकाले गर्ने र मौसमी श्रमिक पठाउने कार्यविधि, २०७९ अनुसार अनुमति दिइने भएको हो ।

विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले कोरियाको ‘सिजनल वर्किङ भिसा’का लागि दुई सरकारका स्थानीय तहबीच सम्झौता भइसकेको र सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको विभागले वैधानिक भएको भनेर अनुमति दिएर पठाउने बताउनुुभयो । “कोरिया जाने मौसमी श्रमिकको माग र छनोट दुवै देशका स्थानीय तहको समझदारीमा गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

विभागका अनुसार कोरियाको मौसमी भिसामा श्रमिक पठाउन नेपालका स्थानीय पालिकाले धेरै युवा छनोट गरेको पाइएको छ ।

नेपालको संविधानमा दुई देशबीचको सम्झौता सङ्घीय सरकारले गर्ने उल्लेख रहेको छ । यही कानुनी अड्चनलाई फुकाउन सङ्घीय सरकारले अन्तिम अनुमति दिन विभागमा दर्ता गराउने गरी तयारी भएको छ ।

विभागले फेमिसमा छनोट भएका श्रमिकलाई सूचीकृत गर्ने योजना बनाएको छ । फेमिसमा जोडिएपछि विभागले कोरिया जाने सिजनल भिसाको अन्तिम श्रम स्वीकृति दिनेछ ।

यसअघि कोरियाका स्थानीय निकायले त्यहाँको कृषि तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा देखिएको श्रमिक अभावलाई कम गर्न नेपालबाट चार हजार मौसमी श्रमिक लैजाने जनाएको थियो ।

कोरियाको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले मौसमी श्रमिक लैजान २०२२ जनवरीदेखि लागू हुने गरी नयाँ नियम बनाएर नेपालबाट श्रमिक लैजान तयारी गर्दै आएको छ ।

कोरियाले यस वर्ष नेपालसहित थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, भियतनामबाट यस्ता श्रमिक लैजाने भएको जनाएको छ ।

कोरियाको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले सन् २०२१ डिसेम्बर १४ मा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार कोरियामा कृषि तथा माछापालन क्षेत्रमा खेप्दै आएको श्रमिक अभावलाई कम गर्न मौसमी प्रणालीमा आधारित मौसमी श्रमिक माग गर्न यस वर्षको जनवरीदेखि नयाँ नियम लागू गरेको थियो ।

नेपालबाट मौसमी श्रमिक लैजानेबारे कोरियाको न्याय मन्त्रालयसहित अध्यागमन विभागले श्रमिक स्रोत देशलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

कोरियाले विगतमा मौसमी श्रमिक छनोट गर्दा दलालका कारण श्रमिकले मोटो रकम असुली गर्ने गरेको गुनासो गर्दै आएको छ तर नेपालबाट भने पहिलो पटक मौसमी श्रमिक जान लागेका हुन् ।

कोरियामा घट्दो जनसङ्ख्या, बुढ्यौलीपन, युवाको कृषिप्रतिको घट्दो अभिरुचिले कोरियाको कृषि क्षेत्रमा हाल श्रमिकको चरम अभाव हुन थालेको छ ।

कोरियाका ३० भन्दा बढी स्थानीय निकायबाट नेपाली मौसमी श्रमिकको माग आइसकेको छ । कोरियामा मौसमी श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा नेपालको श्रम मन्त्रालयले कानुनी अड्चन फुकाउन यससम्बन्धी निर्देशिकासमेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।

हालै सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी श्रमिक पठाउने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै शून्य लागतमा मौसमी श्रमिक पठाउनका लागि बाटो खुलेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि न्यूनतम दुई वर्ष करार अवधि तोकिएको छ तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा करार अवधि यति नै भनेर नतोकिएका कारण मौसमी श्रमिकका रूपमा पनि श्रम स्वीकृति लिएर कतिपय गन्तव्य मुलुक पुगिरहेका छन् ।

बेलायत, दक्षिण कोरिया, क्यानडालगायत देशबाट मौसमी श्रमिकको माग आउने गरेको छ । मौसमी श्रमिक विशेष गरी छ महिनाका लागि माग हुने गरेको छ । मौसमी कामका लागि युवाको आकर्षण बढेसँगै ठगीको जोखिम बढ्न थालेपछि सरकार आफैँले शून्य लागतमा मौसमी श्रमिक पठाउने तयारी गरेको मन्त्री कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

गैरकानुनी मौसमी श्रमिक अलपत्र

पछिल्लो पटक अनियमित प्रक्रियामार्फत मौसमी श्रमिकका रूपमा विभिन्न देशमा गएका नेपाली श्रमिक अलपत्र परेको गुनासो बढेपछि श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयको कल सेन्टरमा फोन, भाइबर, ह्वाट्स एप लगायतका माध्यमबाट सयौँको सङ्ख्यामा गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर मौसमी श्रमिक पठाउने बाटो खुला गरेको हो ।

मौसमी श्रमिकका रूपमा गएका श्रमिकले सम्झौताअनुसारको पारिश्रमिक नपाउने, थप कामको थप भुक्तानी नपाउने, खान र बस्नका लागि पनि सम्झौता अनुसारको सुविधा नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समयमा कोरिया र बेलायतले मौसमी श्रमिक लैजान थालेका छन् तर मौसमी श्रमिकको विषयमा भने सरकारले श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छैन। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।