काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औँ बैठकले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा २०९ सिट थप गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको निर्णयसँगै चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर तह (पिजी) मा थप २०९ जना विद्यार्थीले निःशुल्क एमडीरएमएस गर्न पाउने छन् ।

चिकित्सा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झाका अनुसार बैठकले पिजी अध्ययन गराउनका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेसँगै पिजीका लागि कोटा थप भएको हो ।

यस्तै बैठकले जुनसुकै विषयमा प्लस टु अध्ययन गरेका विद्यार्थीका लागि जनरल नर्सिङ विषय अध्यापन गराउन स्वीकृति दिएको छ । अब प्लस टुमा जुनसुकै विषय अध्ययन गरेको भए पनि विद्यार्थीले जनरल नर्सिङ अध्ययन गर्न पाउने छन् ।

यसअघि विज्ञानमा १२ कक्षा पास भएपछि मात्र स्नातक तहमा नर्सिङ ९बिएस्सी नर्सिङ० विषय अध्ययन गर्न पाउँथे । आयोगका उपाध्यक्ष झाका अनुसार नेपालमा पहिलो पटक जनरल नर्सिङ विषयमा अध्ययन हुने भएको हो ।

“१२ कक्षासम्म जुनसुकै विषयमा अध्ययन गरेको भए पनि जनरल नर्सिङ अध्ययन गर्न पाउने छन्,” डा।झाले भन्नुभयो, “यसअघि अध्ययन हुँदै आएका विषय पनि यथावत् सञ्चालन हुने छन् ।”

यसै गरी बैठकमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने यसअघिको आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव आएको हो ।

यसबारे तत्काल बस्ने आयोगको बैठकमा प्रस्ताव आउने छ । हालसम्म मेडिकल कलेजहरूले १० प्रतिशतको सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

यसअघि यही माघ २५ गते बसेको आयोगको १६ औँ बैठकले आवासीय चिकित्सक (विद्यार्थी) को आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह) को मासिक ४८ हजार ४३६ रुपियाँ निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन नसक्ने र निजी कलेजको पनि साथ लिन आवश्यक पर्ने भएकाले उठेका समस्यालाई थप गृहकार्य गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले नर्सिङ शिक्षालाई सुक्न नदिन ठोस प्रस्ताव ल्याउन र नर्सहरूको सेवा र सुविधा बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।