काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा. महतलाई भेटी सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान रकम कटौतीका सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रकम फुकुवा गर्न आग्रह गरे । यसअघि ५० प्रतिशत रकम फुकुवा गरिएको थियो ।

“आवको अन्तिम महिनाको आज २० गतेसम्म पनि बाँकी रकमको निकासा फुकुवा हुन सकिरहेको छैन”, महासङ्घका अध्यक्ष पाण्डेले भने, “आवको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्ने गरी समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारलाई गम्भीर असर परिरहेको छ ।

अन्तिममा आएर यसरी समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तीय सङ्घीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीत समेत रहेको छ ।”

समानीकरण अनुदान रोक्न नमिल्ले संवैधानिक एवं कानुनी बाध्यता, हामी सङ्घ/महासङ्घको पटकपटकको अनुरोध, वित्त आयोगले सरकारमा गरेको ध्यानाकर्षण र पटकपटकको भेट तथा छलफलमा आश्वासन पाइरहँदा समेत हालसम्म उक्त रकम निकासा नहुँदा सरकार कतै संबैधानिक तथा कानुनी बाध्यता र यसअघि गरिएका प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न त खोजिरहेको छैन ? भन्ने आशङ्का सबै स्थानीय तहहरुमा परिरहेको उनले बताए ।

निकासा फुकुवा हुन बाँकी रकम तत्कालै (खर्च गर्न पाउँने समयसीमा असार २३ गतेसम्म मात्र भएकाले) फुकुवा गर्न आग्रह गरिएको छ ।