विराटनगर । विराटनगरका उद्योगीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधनलाई अपूर्ण भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् ।

पछिल्लो संशोधनलाई विराटनगरका केही उद्योगीले सकारात्मक भन्दै स्वागत गरे पनि अर्का एकथरी उद्योगीले खारेजीको माग गरेका हुन् ।

मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले संशोधनको धेरै बुँदा जटिल रहेकाले यस मार्गदर्शनलाई स्थगित वा खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै अध्यक्ष रिजालले नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग–व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तीमा एक सातासम्म शून्य बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने बुँदाले झन् असजिलो बनाउने दाबी गर्नुभयो ।

त्यस्तै मार्गदर्शन लागू भएको तीन वर्षसम्म पहिलो वर्ष कुल कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्न सक्ने, दोस्रो वर्षका लागि ऋणीले सात दिन कर्जा सीमाको २० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्ने र तेस्रो वर्षका लागि ऋणीले सात दिन कुल कर्जासीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधानलाई समेत उद्योगीले व्यावहारिक नहुने बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश १ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले भने अहिलेको अवस्थामा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको पहिलो संशोधनलाई सकारात्मक मानेर जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैङ्कले जस्तो नीति लिए पनि मन नपराउने मात्रै नीतिले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई असजिलो हुने बताउनुभयो ।

चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था अव्यावहारिक भयो भनेर मात्रै पनि नपुग्ने बताउँदै राउतले प्रयोजनार्थ खुलाएर लिइएको कर्जा कहाँ–कहाँ लगानी गरियो भन्ने पनि खुलाउन आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।