काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदरको अन्तरलाई अझै साँघुरो पारेको छ । आइतबार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूको स्प्रेडदर ४ प्रतिशत र विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरूको ४.६ प्रतिशतमा सीमित गरेको हो ।

पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेको भन्दै बैङ्कहरूले अत्यधिक प्रिमियम असुलिरहेको र ब्याज बढाएको भन्ने आरोप लागेका बेला राष्ट्र बैङ्कले यस्तो कदम चालेको हो ।

हाल ‘क’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि ४.४, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका लागि ५ प्रतिशतको स्प्रेडदरको सीमा तोकिएको थियो । यसलाई ०।४ प्रतिशत विन्दुले कम गरिएको हो ।

स्प्रेडदर कम हुँदा वित्तीय संस्थाको नाफामा नकारात्मक असर पर्छ । तर समग्र वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलन र आवश्यकताका आधारमा यस्तो निर्णय लिइएको राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

“वित्तीय बजारलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न राष्ट्र बैङ्कले स्प्रेडदरलाई साँघुरो बनाएको हो,” राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणखर भट्टले भन्नुभयो, “यसबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत कमी आउने छ ।” प्रिमियम सम्बन्धी यो व्यवस्थालाई नियमित अनुगमनसमेत गरिने राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैङ्कले गत साउनमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा आधारदर नै ८।५ प्रतिशत तोकेको थियो । यसले गर्दा बचत तथा ऋण दुवैमा ब्याजदर महँगो हुँदै गएको छ ।

यसैबीचमा स्प्रेडदर घटाइदिँदा ऋणीमाथि ब्याजको भार कम पर्ने आकलनसहित राष्ट्र बैङ्कले यस्तो नीति अख्तियार गरेको हो । वित्तीय संस्थाको नाफा कम हुने भए पनि यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई भने केही राहत पुग्ने देखिएको छ ।