काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक अनादरमा कठोर बनेको छ। केन्द्रीय बैंकले चेक अनादरमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियामा कठोर व्यवस्था ल्याएको हो।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै थप व्यवस्था ल्याएको छ। खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक अनादर प्रमाणित भएमा चेक जारी गर्ने खातावालालाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले थपेको छ।

खातामा पर्याप्त मौज्दात भए पनि चेक धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा चेक जारी गर्ने खातावालालाई कालोसूचीमा समावेश गरिने प्रावधान पनि थप गरिएको छ।

‘चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा अनादर हुने चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थासमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यसैगरी कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिँदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रतिसहित उक्त चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान पनि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको छ।

संशोधित निर्देशनअनुसार अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्तिसमेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखि पठाउनुपर्नेछ।

अब चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदाबाहेक ७ दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्नेछ। सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा थप गरिएको छ।

त्यस्तै कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा फिर्ता हुने चेक जारी गरेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदा बाहेक ७ दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।

उक्त मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा धारकको अनुरोधमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले थप गरेको छ।

चेक भुक्तानी नभई चेक फिर्ता भएको खण्डमा समेत चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त चेक भुक्तानी नभई फिर्ता भएको प्रमाणित गरिदिनुपर्नेछ । उक्त चेक फिर्ता भएको प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र धारकले चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंंक वा वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिइ सक्नुपर्नेछ ।

फिर्ता भएको चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्तिसमेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखी पठाउनुपर्ने प्रावधान एकीकृत निर्देशनमा थप गरिएको छ।

त्यस्तै चेक अनादर वा फिर्ता भई कालोसूचीमा समावेश भएको अवस्थामा सो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले उक्त चेकको रकम धारकलाई भुक्तान गरेमा वा धारकलाई भुक्तानी दिने गरी रकम भबचmबचप गरी राखेमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गरेको जानकारी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्त भएमा कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ।