काठमाडौँ । झन्डै एक महिनादेखि सुरु भएको सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन स्थगन भएको छ । सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीबिच बिहीबार विभिन्न पाँच बुँदामा सहमति भएपछि विरोधका कार्यक्रम स्थगन भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।

विरोधका कार्यक्रम स्थगन भएपछि शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा पसल खुला हुने महासङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो । कर र भ्याटका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने बेलासम्म बजेट मार्फत वृद्धि भएको कर र भ्याट लागु नहुने सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

व्यवसायीका माग सम्बोध गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमति भएको छ ।

विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै सुनचाँदीको बिक्रीवितरणका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको सहज पहुँज हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने, वाणिज्य बैँकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत सुनको कारोबारमा दुई प्रतिशत बिलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो । कर र भ्याटले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने भन्दै फिर्ताको माग गर्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । करले सुनका गहना खरिद गर्न उपभोक्तालाई थप महँगो पर्ने र व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै व्यवसायी पसल बन्द गरेर विरोधमा उत्रिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रलयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष किसान सुनारबिच बिहीबार पाँच बुँदामा सहमति भएको हो ।