काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लगानी प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ । हिजो आइतबार महासङ्घले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग अन्तर्क्रिया गरेर यस्तो सुझाव दिएको हो ।

महसङ्घले लगानी सम्बद्ध एकीकृत निकायको व्यवस्था, लगानीमैत्री कानुन सहित लगानी दशक घोषणा, स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापनका योजना, नीतिगत स्थायित्व तथा छिमेकी मुलुक लक्षित पर्यटन विशेष कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पेस महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न बजेटले केही महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्वका विषय समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अध्यक्ष ढकालले साधारण खर्च घटाई विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम बजेटका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्ने

सुझाव दिनुभयो । बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजस्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्न अध्यक्ष ढकालले सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै महासङ्घले इआइएको अध्ययन र स्वीकृति छ महिनाभित्र हुने र आइइईभित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाइ तीन महिनाभित्र स्वीकृति गर्र्ने र इआई र आइइईलाई लगानी रकमसँग नजोडी वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

गिटी रोडा ढुङ्गा उत्खनन, बिक्रीवितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक दुई करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र नदी उकासका कारण खेतीसमेत प्रभाव परिरहेको अवस्थामा तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

महासङ्घले लगानी बाधकका रूपमा रहेका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज, जलविद्युत्लगायतका कानुनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोपलगायत विकसित मुलुकमा हुने निर्यात बढी प्रभावित हुने हुँदा यसका लागि सरकार तयार रहनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण एवं गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनका लागि मोडालिटी तय गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले राखेको छ ।

२०८२ असार मसान्तभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा यसलाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वको माग गर्नु जायज भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका सुझाव सुन्न र तदनुरूप नीतिगत स्थायित्वका लागि काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।