काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विगत सात महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्चको हिसाब निरन्तर बढ्दा सरकारी बजेट घाटा १ खर्ब २८ अर्ब नाघेको देखिन्छ । सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा र बजेट लक्ष्य अनुसार बाह्य अनुदान ल्याउन नसक्दा सरकारी आम्दानीमा कमी आएको छ भने सरकारी साधारण खर्च बढदै जादा सरकारी बजेट घाटामा देखिएको छ।

सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आम्दानी भन्दा खर्चको अवस्था दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

सरकारले गत फागुन १६ गतेसम्म ८ खर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमा साधारण खर्च,पुँजीगत विकास खर्च,ऋणको साबा र व्याज भुक्तानीको वित्तिय व्यवस्था आदि खर्च रहेका छन। तर सरकारको भन्सार महसुल, आयकर,भ्याट र गैरकर सहित विदेशी अनुदान समेत गरि जम्मा ६ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साँढे सात महिनाको अवधिसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । चालु शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ४८.५४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने पूँजीगत बजेट जम्मा २१.१६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये ४६.८७ प्रतिशत खर्च भएको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय सरकारी खर्च र आम्दानीको निकै ठुलो अन्तरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनसमेत चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ तोकि सकेको छ ।

यो सिलिङ चालु बजेटभन्दा करिव दुई खर्ब ठूलो हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसलाई वर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब २ खर्बले घटाएर करिव १६ खर्ब ६० अर्ब बनाएका छन् ।

चालु बजेट साढै सात महिनामा आधा रकम पनि खर्च हुन नसकेका बेला १९ खर्बको हाराहारीमै मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ बाँडफाँट गरेर अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणको गृहकार्यमा लागेको छ ।

यो सिलिङअनुसार अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको नेतृत्वमा आगामी बजेट लेखनको गृहकार्यमा लागिसकेका छन् ।

अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत घटाइ १६ खर्ब ६० अर्ब बनाइएको बजेट पनि असार अन्तिममा खर्च नभइ १५ खर्ब ५० अर्ब खर्च हुने अनुमान छ।

यो अवस्थामा १९ खर्बको बजेट ल्याएर फेरि बजेट घटाउनु भन्दा संघिय सरकारले आफ्नो राजस्व संकलनको क्षमता,आन्तरिक ऋण उठन सक्ने अनुमान, बाह्य ऋण र अनुदान आउन सक्ने क्षमताका आधारमा १७ खर्ब ५० अर्ब जतिको बजेट बनाउन उपयुक्त हुन्छ।

अर्कोतिर राजस्व संकलनको आन्तरिक क्षमता वृद्वि नगरि ठुलो आकारको बजेट बनाउदा मात्र राम्रो सन्देश जादैन। विश्व आर्थिक मन्दिको हालको अवस्थामा बाह्य अनुदान रकम नआउने देखिन्छ। अमेरिकाले दिने युएसएड बन्द भएको छ। एमसिसि परियोजना पनि तीन महिना स्थगित भएको छ। यो अवस्थामा अनुदान रकम निकै घटने छ।

वैदेशिक ऋण पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा लक्ष्य अनुसार नआउने अवस्था छ। आयोजनाको जग्गाको मुअब्जा नदिदा,साइड खाली नहुँदा,स्थानीय विवाद हुँदा, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा दातृ निकाय र वित्तिय संस्थाहरूबाट प्रतिवद्वता र सम्झौता भैसकेका ऋण पनि समयमा नआउने समस्या छ। त्यसैले सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलनलाई बढाउन राजस्व चुहावटलाई नै कडाइ र नियन्त्रण गर्न जरूरी छ।

अर्कोतिर संघिय सरकारले सकिन्छ भने ५ करोड भन्दा घटिका परियोजनामा बजेट छुटयाउनु हुँदैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुरयाउने ठुला परियोजनामा मात्र बजेट छुटयाउनु पर्दछ। अब केन्द्रले सानातिना परियोजनामा परेवालाई चारो छरे जसरी छर्नु हुन्न,एक करोड भन्दा कमका आयोजनामा बजेट छुटयाउनै हुन्न।

अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमा बाँडेर बजेटको तयारी थालेको छ । योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमै बाँडफाँट भइसकेको छ ।

अब मन्त्रालयहरूले त्यही सिलिङमा रहेर आआफ्नो मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाले दिने अनुदान कटौती गरिरहे बजेटमा झन् ठूलो स्रोतको चाप पर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी सहायताको विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको देखिन्छ,जुन असम्भवप्रायस् छ ।

अब वैदेशिक अनुदानमा भर पर्ने भन्दा पनि राजस्वका नयाँ स्रोत खोज्ने,राजस्व छुटलाई खारेज गर्ने,करका दर बढाउने,पारिश्रमिक कर १० प्रतिशत लगाउने, गैरकर दर बढाउनु पर्दछ।

यसैगरि,पेट्रोलियम पदार्थ,मदिरा,वियर,सुर्ति,खैनी,पानपराग,गुटखा जन्य वस्तुमा स्वास्थ्य बीमा शुल्क ५ प्रतिशत लगाएर सो रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गरि आम नागरिकको उपचारमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्दछ।

यसपटक पनि सरकारले मनसुनजन्य प्रभावमा ठूलो बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने स्थिति छ । अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पेन्सन, वृद्धभत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक ऋणको दायित्वमा ठूलो बजेट खर्च हुने देखिन्छ।

बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा देशभरका सडकको विस्तार र निर्माण प्रभावित भएका छन,काम सम्पन्न भैसकेको बिलको ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी पाएका छैनन। यसले निर्माण कार्य प्रभावित भएका छन ।

लामो समयदेखि निर्माण पूरा हुन नसकेका रूपान्तरणकारी योजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन्छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ मात्रै हेर्ने हो भने पनि प्रत्येक वर्ष विकास खर्चभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा बजेट खर्च हुने गरेको छ ।

बजेटमा सामाजिक सुरक्षा रकमको अंश करिब २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । वित्तिय व्यवस्था भन्दा पुँजीगत बजेट

खर्च बढाउनु पर्दछ। आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बजेट ६र७ खर्ब छुटयाएर समयमा त्यो रकमबाट विकासका गराउन पर्दछ। अर्थविदहरूले ठूलो बजेट बनाउने होड चलाउनुभन्दा कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन जरुरी रहेको सुझाव दिदै आएका छन ।

विगतदेखि नै तयारीविनाका कार्यक्रम राखेर बजेट बनाउने परिपाटीले सरकारको विकास बजेटको खर्च अति कमजोर देखिँदै आएको छ ।

त्यसैले अब बजेट बनाउदा पर्याप्त तयारी पुगेका आयोजनाहरू मात्र राखेर बजेट बनाइनु पर्दछ । विदेश भ्रमण,स्वदेश भ्रमण खर्च, तालिम केन्द्र बाहेकाका तालिम खर्च,सवारीसाधन खरिद जस्ता अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै साधारण खर्च घटाउदै मितव्ययितामा जोड दिँदै अनावश्यक खर्च कटौतीमा सरकार बजेटमार्फत निर्मम हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।