काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को गत साउन महिनादेखि माघ मसान्त सात महिनाको अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड भन्दा बढी थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

यससँगै सरकारको ऋण दायित्व २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४५.७७ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋण दायित्व १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ ।

यसरी आन्तरिक ऋण दायित्व भन्दा बाह्य ऋण दायित्व करिव ४६ अर्ब रूपैयाँ बढी छ। २०८१ साउनदेखि माघ मसान्तसम्म दुई खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५३.१२ प्रतिशत हो ।

जसमा आन्तरिक ऋणको दुई खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको ६१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण ६९.४४ प्रतिशत र बाह्य ऋण २८.३१ प्रतिशत रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको लक्ष्य ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबर राखेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणको हिस्सा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

योसँगै चालु आर्थिक वर्षको बाँकी पाँच महिनाको अवधिमा २ खर्ब ५६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण एक खर्ब ५५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गरेर उठाउने गर्दछ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित रहेको हुन्छ ।

बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल,युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एसिएन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक, इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन, इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेनट, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम लगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिने गरेको छ  ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूह अन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन हो । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक  नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि नेपालको ठूलो ऋणदाताहरू भित्रमा पर्दछन ।

कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय सात प्रतिशतले सार्वजनिक ऋणको आकार बढेको छ । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सूचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्नेका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

तर यसरी ऋण लिदा दाताहरूले धेरै अनावश्यक शर्तहरू लादेर,आफ्नै परामर्शदाता,ठेकेदार र आफुले भनेको कम्पनीका महंगो सामान भिडाउने गर्नाले नेपाललाई बढी ऋणभार थपिने, आयोजनाको कार्यान्वयन म्याद बढेर ऋण दायित्व बढने आदि असर पर्दै आएका छन।

सरकारले बजेट स्रोतको रूपमा हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋणको लक्ष्य तोक्ने गर्छ, सोहीअनुरूप सार्वजनिक ऋण प्राप्ति गरेको हुन्छ।

उत्पादन,रोजगारी,निर्यात,राजस्व संकलन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग नगर्ने,प्रतिफल नदिने र अर्थतन्त्रलाई लाभ नहुने कामका लागि समेत सरकारले देश–विदेशबाट ऋण लिएर खर्च गर्दा यसको आकार बढेको देखिन्छ। यस्तो सार्वजनिक ऋणको साबा र ब्याज तिर्नमात्र सरकारले बार्षिक पुँजीगत खर्च भन्दा बढी झण्डै ३ खर्ब ५३ अर्ब रकम छुटयाउने गरेको छ।

यति धेरै रकम सार्वजनिक ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न खर्च हुने गरेको छ। ऋणमा कर्मचारी र नेताका लागि सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ।

आन्तरिक राजस्व परिचालनले कर्मचारीको तलव,भत्ता,इन्धन,सवारीसाधन मर्मत( सम्भार,स्टेशनरी तथा मसलन्द लगायतका खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन। आन्तरिक ऋण लिएर कर्मचारीको तलव र भत्ता,सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन खुवाउनुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्न लागेको छ।

यता आन्तरिक राजस्व परिचालनमा भने शत प्रतिशत चुहावट भएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। सरकारले करिव ११ खर्ब मात्र राजस्व उठाउदै आएको छ।

त्यसमा त्यत्तिनै राजस्व चुहावट हुँदै आएको आशंका छ। यो चुहावट राजस्व उठाउन सकेमा विदेशी राष्ट्र र दातृ निकायहरूका अनावश्यक शर्त मानेर सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन थिए। उनीहरूका कर्मचारी,विज्ञ,उद्योग पाल्ने काम हामी जस्ता गरिव र पछौटे देशले गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

उनीहरूका अनावश्यक शर्त नमाने ऋण दिदैनन,ऋण नआए यहाँ सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाई, उर्जा, विद्युत, कृषि,पर्यटन कुनै क्षेत्रमा पनि विकास र निर्माणका काम हुन सक्दैनन।

त्यसैले नेपालले अनेकौं नाजायज शर्तहरू पालना गरेर सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। यस्ता ऋणको ७० प्रतिशत रकम अनेकौं शर्त,खरिद,कर्मचारी र विज्ञ परामर्शदाताका नाममा विदेशतिरै जाने गरेको छ।