काठमाडौँ । सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी प्रभावकारी कदम चाल्न त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मसौदा तयार गरेको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित आन्तरिक छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले विकासको उच्च आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी गरेको बताउनुभएको हो ।

“राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित परम्परागत स्रोतले मात्र वित्त व्यवस्थापन र विकासको तीव्र आकाङ्क्षा तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले दीर्घकालीन विकासको आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मसौदा तयारी गरेका छौँ र यसलाई छिट्टै कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गराउँदै छौँ ।” वैकल्पिक विकास वित्तबाट थप स्रोत जुटाउन र लगानी गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उहाँको धारणा छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्तिको विकास र सफ्टपावरमा पनि लगानी जरुरी भएकाले वैकल्पिक वित्तले सार्वजनिक विकासका धेरै क्षेत्रमा सिर्जनशील र नयाँ नयाँ दृष्टिकोणका लागि ढोका खोल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा भएका विकासका धेरै कामप्रति अपनत्व लिँदै अघि बढ्न, थप स्रोत व्यवस्थापन तथा त्यसको परिचालनका लागि स्पष्ट योजनाका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार वैकल्पिक विकास वित्तले पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण, पूर्वाधार लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत लगानीको व्यवस्था, विभिन्न वित्तीय उपकरणको सही प्रयोगलगायतमा सहयोग गर्छ । यसै गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी, पूर्वाधार बोन्ड, पूर्वाधार कोषलगायतले निजी क्षेत्र पनि अघि बढ्ने अझ फराकिलो अवसर सिर्जना गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पारम्परिक सरकारी बजेट र वित्तीय स्रोत ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाका लागि पर्याप्त नहुने भएकाले वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको प्रयोग गरेर नेपालका महत्वपूर्ण पूर्वाधार तथा उत्पादनशील परियोजनालाई गति दिन आवश्यक देखिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो ।

वैकल्पिक वित्तीय स्रोत अन्तर्गत भेञ्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्ड, परियोजना विशेष ऋणपत्र, रेमिट कोष, पूर्वाधार कोष, परियोजना इन्कुबेसन कोषजस्ता लगानी संरचनाहरू तथा अन्य वित्तीय साधन प्रयोग हुने छन् ।

त्यसै गरी यसका लागि सरकारी योगदानका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय संस्थाको लगानी, निजी क्षेत्रको लगानी, आप्रवासी नेपालीको लगानी, संस्थागत लगानी, ग्रिन बोन्ड, जलवायु कोषलगायतबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिने छ ।