काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को गत भदौ महिनामा राजस्व संकलनमा सरकारलाई गम्भीर असर परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौ दुई महिनामा जम्मा १ खर्ब ६६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

यो रकम कुल लक्ष्यको ११.७२ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ।

लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजस्व बढ्दै जानुपर्नेमा गत साउन महिनाको तुलनामा गत भदौ महिनामा साढे २३ प्रतिशतले राजस्व संकलन घटेको छ। जबकि साउन महिनामा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेको थिएन।

सरकारले गत साउन महिनामा ९४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेकामा गत भदौ महिनामा करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाउन सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत भदौ महिनाको अन्तिम दिन ३१ गते २ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।

जबकि दसैंलाई लक्षित गरी भित्र्याइएको सामानका कारण गत भदौ महिनामा लक्ष्य भन्दा धेरै भन्सार राजस्व उठ्नुपर्ने महिना हो। तर भन्सार नाकाहरूमा राजस्व चुहावट हुँदा लक्ष्य भन्दा धेरै कम राजस्व चुहावट भएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको महिना दिनपछि संसदमा सांसदहरुसँग प्रश्नोत्तरका क्रममा गत वर्षको साउन महिनाको तुलनामा राजस्व बढेको भन्दै त्यसलाई अर्थतन्त्रमा आएको सुधार भनेका थिए।

त्यतिखेर उनले नयाँ सरकार बनेपछि छोटो समयमै अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको दाबी गरेका थिए। तर, भदौ महिनाको राजस्व संकलनले ओली सरकारलाई गम्भीर धक्का लागेको छ।

राजस्व संकलन कम भएका कारण राष्ट्रको ढुकुटी रित्तो रहेका कारण चाहेर पनि तत्काल परिणाम देखिने खालको काम गर्ने चाहना राखेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजस्व कम उठन थालेकाले थप निराश तुल्याएको छ।

त्यति मात्र होइन, राजस्व बढाउन ओली सरकारले लिएको पहल पनि निरर्थक हुन पुगेको देखिन्छ। उनले साउन महिनाको राजस्व संकलनको तथ्यांकपछि भदौ पहिलो साता उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर चुहावट रोक्न निर्देशन दिएका थिए।

भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा दुई उच्चस्तरीय राजस्व अनुगमन टोली बनाई एउटा पुर्व र अर्को पश्चिम पठाउने निर्णय गरेका थिए। त्यो टोली परिचालन गर्दा पनि राजस्व संकलनमा सुधार भएको छैन।

भन्सार नाकाहरूबाटै कम भन्सार मुल्यांकन गरि आयात व्यापारी र कर्मचारीहरूको सेटिङमा राजस्व चुहावट भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। नत्र आयात बढदा समेत राजस्व घटनु भनेको भन्सार नाकाबाटै राजस्व चुहावट बाहेक अरू कुनै कारण देखिदैन अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

सरकारले राजस्व परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग,सम्पत्ति शुद्विकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुख,आन्तरिक राजस्व कार्यालयका लगायत निकायका प्रमुख पनि फेरिएका थिए।

तर, अर्थ मन्त्रीको निर्देशन र प्रमुखहरूको फेरबदलले पनि भदौ महिनामा राजस्व संकलनमा राम्रो नतिजा दिन सकेको देखिएन। हाम्रो देशको राजस्व संकलन आयातमा निर्भर रहेको छ।

भन्सार नाकामा भन्सार महसुल, भ्याट ,अन्तशुल्क र अन्य शुल्क लिइन्छ। तर, गत भदौ महिनाको राजस्वले एकातिर बजारमा माग बढ्न नसकेको देखाएको छ भने अर्कातिर भन्सार नाकामै राजस्व चुहावट भएको र अवैध आयातले निरन्तरता पाइरहेको संकेत गरेको छ।

राजस्वको लक्ष्यमा ठेस लाग्दा गत साउन र भदौ दुई महिनामा सरकारी ढुकुटीबाट १ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

त्यसमध्ये ८२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालुतर्फको खर्च भएको छ भने ३९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाह्य र आन्तरिक ऋण तिर्न खर्च गरिएको छ।

पुँजीगत खर्चतर्फ विगत दुई महिनामा लक्ष्यको ४.२३ प्रतिशत मात्र अर्थात १४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतले बताएको छ।