काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पहिलो पटक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध गतिविधि भएको पाइए हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्ता कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाखदेखि ५ करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्देशन जारी गरेको बैंकले उल्लेख गरेको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले नीति तथा कार्यविधि नबनाएको पाइएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकदेखि १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।

त्यस्तै, ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि ५० लाख रूपैयाँ वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कम्पनीले जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा पहिलो पटकका लागि २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि २ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा ब्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।