काठमाडौं । सरकार र सहकारी पीडितका तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएका सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच आठ बुँदे सहमति भएको छ ।

बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वार्ता समिति र सहकारी पीडितका अगुवाबीच भएको वार्ताका क्रममा आठ बुँदे सहमति भएको हो । सो सहमती भएसँगै पीडित पक्षले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

सहमतिमा समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण अनुगमन गर्ने, उनीहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्न सिफारिस गर्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने, समस्याग्रस्त घोषणापछि एकद्धार प्रणाली मार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गरि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अविलम्व थालनी गर्ने लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा वचत फिर्ताको कारबाही शिघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानुन बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार घिमिरेले भने, ‘संघर्षरत पीडित पक्षले माग गरेका एवं हाल समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण, अनुगमन एवं हिसावजाँच गर्ने।

यसरी जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत विवरणसहित सरकार समक्ष सिफारिस गर्नका लागि पीडित संघर्षरत बचतकर्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी वचतकर्ताको बचत फिर्ता लिने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने।

मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने।

समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारी संचालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने।

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निम्न संरचनाहरु स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने।’

बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने, सोही परिदृष्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पीडितहरुको माग लगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्ने गरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशिघ्र अघि बढाउने, वित्तिय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाउने, सहकारी कार्यान्वयनको अवस्था दुवै पक्षबीच निरन्तर आदानप्रदान गर्ने, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म संचालित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको हो।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सम्झौतामा उल्लेखित समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउने बताए। उनले कतिपय कामहरु गर्नका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसमा पनि ढिलाई नहुने आश्वासन सहकारी बचत पीडित पक्षलाई दिए।